प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की पात्रता में बड़ा बदलाव हुआ है। योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचे इसके लिए पात्रता के मानकों में परिवर्तन किया गया है। अब 15 हजार रुपए प्रतिममाह आय वाले आवेदक भी पात्र होंगे।
पहले 10 हजार रुपए से अधिक मासिक आय, बाइक, मोबाइल या फ्रिज वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाता था। अब बाइक, फ्रिज और मोबाइल वाले आवेदक भी पात्र होंगे। लाभार्थियों के चयन के लिए 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू होगा। जिसके लिए आवास प्लस एप लांच किया गया है।
सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से भाग लेंगे। उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ता और लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सके। साथ ही, लाभार्थियों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुलभ हो गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पात्रता के मानकों को संशोधित किया गया है। पहले जिनकी आय 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल, या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था। लेकिन अब, इन मानकों में संशोधन कर 15,000 रुपये प्रतिमाह तक आय वाले लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
आवास प्लस एप की भूमिका अहम
आवास प्लस एप के माध्यम से सर्वेक्षण और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी और सुलभ बना दिया है। इस पहल से न केवल आवासहीन लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार का यह कदम ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को साकार करने और समाज के सबसे वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मिसाल है।