
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. इस बार भी सरकार ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा बढ़ाना प्रमुख फैसला है. अब किसानों को केसीसी के तहत 3 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा.
किसानों को 4% ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज
बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर संशोधित ब्याज छूट योजना लागू करने की घोषणा की गई है. इसके तहत किसानों को 7% ब्याज दर पर लोन मिलेगा, लेकिन समय पर चुकाने पर 3% ब्याज की छूट मिलेगी. यानी, किसानों को केवल 4% ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा. इससे छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलेगी.
7.75 करोड़ किसानों को होगा फायदा
वर्तमान में देशभर में 7.75 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं. सरकार अब बढ़ी हुई सीमा के साथ नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, जिससे किसानों को खेती और अन्य कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता आसानी से मिल सकेगी.
बिना गारंटी के 2 लाख तक मिलेगा लोन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2024 में केसीसी पर बिना गारंटी के लोन की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी थी. यानी, किसान बिना किसी जमानत के अब 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है और किसानों को तत्काल राहत मिल रही है.
सरकार का मकसद: कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना
सरकार ने बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले साल से 19,000 करोड़ रुपये अधिक है. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का उद्देश्य कृषि लागत में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को सस्ते दरों पर वित्तीय मदद देना है. इससे देश में कृषि उत्पादन को और मजबूती मिलेगी.
🔹 खेती के लिए आसान कर्ज, किसानों के लिए राहत!