दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए पहला ड्रॉ आज, 5 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया दिल्ली के ओल्ड सेक्रेटेरिएट स्थित शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 2:30 बजे होगी। इस ड्रॉ के माध्यम से 38,000 छात्रों को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है ड्रॉ प्रक्रिया
दिल्ली के शिक्षा मंत्री, आशीष सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। इसे माता-पिता और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, ताकि कोई भी अनियमितता या पक्षपात न हो।
इसके अलावा, चूंकि ड्रॉ स्थल पर जगह सीमित है, इसलिए कई टेलीविजन स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिससे उपस्थित अभिभावकों को ड्रॉ प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलेगा।
EWS कोटे के लिए 2.5 लाख आवेदन, केवल 38,000 सीटें
शिक्षा मंत्री के अनुसार, इस बार 2.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल 38,000 सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस कारण ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि EWS श्रेणी के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सके।
इस बार सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया को अपनाया है, ताकि पूरी प्रणाली में कोई भी गड़बड़ी न हो। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कंप्यूटर द्वारा स्वचालित (computerized) ड्रॉ किया जाएगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग (Live Broadcast) भी होगी।
इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने के लिए एक विशेष मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है। इससे सुनिश्चित होगा कि हर योग्य छात्र को समान अवसर मिले और चयन में किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति न अपनाई जाए।
EWS छात्रों को मिलेगी प्रवेश की गारंटी
पहले, कई EWS छात्रों को स्कूलों में प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह नया नियम बनाया है कि—
ड्रॉ में चयनित छात्रों को दस्तावेज़ सत्यापन के बाद एक प्रवेश पावती (admission slip) दी जाएगी। इस प्रवेश पावती को कोई भी स्कूल अस्वीकार नहीं कर सकता।
इसका मतलब है कि स्कूलों को अब प्रवेश देने से इनकार करने का अधिकार नहीं होगा, जिससे छात्रों को बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता—शिक्षा में पारदर्शिता और दक्षता
दिल्ली सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा,
“इस तरह की योजनाओं से गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सरकार आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में और भी सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे।”