अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ दर्ज किया केस

बांग्लादेश  के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में अपदस्य प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री और 26 अन्य लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। हसीना और उनके पूर्व मंत्रियों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार 76 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मामलों की यह ताज़ा कड़ी है।

हाल के छात्र आंदोलन में मारे गए शहरयार हसन अल्वी के पिता मो. अबुल हसन ने शेख हसीना समेत 27 लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय त्रिब्यूनल में शिकायत की है। आईसीटी जांच एजेंसी 500 और अनाम लोगों की पड़ताल कर रही है। इस मामले में अन्य प्रमुख आरोपितों में पूर्व मंत्री अबैडुल कादिर, रशीद खान मेनन, हसनुल हक इनु और पूर्व आईजी अब्लुद अल ममून शामिल हैं। इसके अलावा सोमवार को ही बांग्लादेश की अपदस्य प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी कैबिनेट के दो पूर्व मंत्रियों के खिलाफ हत्या के दो और मामले दर्ज कर लिए गए हैं। शेख हसीना को अपदस्य करने के लिए हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए इन लोगों की मौत का दोष भी शेख हसीना के सर मढ दिया गया है।

शेख हसीना के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद सेना की मदद से सत्ता से बेदखल किए जाने के साथ ही पांच अगस्त को अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली थी। अलग -अलग मामलों में ढाका के मीरपुर क्षेत्र में लिटन हसन उर्फ लालू की हत्या और शेर ए बांग्लानर में तारिक हुसैन की हत्या का आरोप हसीना पर लगाया गया है। लिटन के भाई ने हसीना समेत 148 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

हसीना के अलावा पूर्व मंत्री असदुजमान खान कमाल और पूर्व आईजी अब्लुद अल ममून को भी आरोपित बनाया गया है। इसी तरह तारिक की माँ फिदुषी खातून ने हसीना, पूर्व अबैडुल कादिर और पूर्व सूचना व प्रसारण मंत्री हसन महमूद समेत 13 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। ढाका की जिला अदालत इस मामले को देख रही है।

इस बीच बांग्लादेश के नवनियुक्त सुरक्षा सलाहकार पूर्व ले. जनरल मो. जहांगीर आलम चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कार्डिनेटर ग्विन लेविस से मुलाक़ात की और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन की संभावनाओं पर चर्चा की। रोहिंग्या संकट पर उन्होने बताया कि अन्तरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अतिरिक्त सहयोग मांगा है।

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