योगी सरकार नहीं देगी नए मदरसों को अनुदान, बदल दिया गया अखिलेश सरकार का फैसला
अखिलेश यादव की सरकार में साल 2003 तक की मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद 100 मदरसे अनुदान सूची पर ले लिए गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी।
मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है।
दरअसल, अखिलेश की सरकार में 146 में से 100 मदरसों को अनुदान पर ले लिया गया था जबकि 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने से पहले ही सरकार में अर्न्तकलह शुरू हो गई थी, उसके बाद यह 46 मदरसे अनुदान पर नहीं लिए जा सके। इनमें से कुछ मदरसों ने अदालत की शरण ले ली। इस वक्त प्रदेश के कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों, कर्मियों का भुगतान किया जाता है।
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