दलितों के घर अब होगी गाय, योगी सरकार शुरू करेगी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजनाओं के माध्यम से गरीबों को अपनी तरफ रिझाने के लिए सरकार एक और नई स्कीम लेकर आ रही है। गरीबों खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए सरकार जातिगत गणित लगाने लगी है। प्रदेश के हर भूमिहीन किसान को निशुल्क देशी गाय देने का। दी जाने वाली गायें कृषि जलवायु क्षेत्र की परंपरा के अनुकूल उन्नत प्रजाति की होंगी। सरकार का उद्देश्य गरीबों की आय बढ़ाना है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजनाओं के माध्यम से गरीबों को अपनी तरफ रिझाने के लिए सरकार एक और नई स्किम लेकर आ रही है। गरीबों खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए सरकार जातिगत गणित लगाने लगी है। प्रदेश के हर भूमिहीन किसान को निशुल्क देशी गाय देने का। दी जाने वाली गायें कृषि जलवायु क्षेत्र की परंपरा के अनुकूल उन्नत प्रजाति की होंगी। सरकार का उद्देश्य गरीबों की आय बढ़ाना है। 

दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ माह पहले ही मथुरा की एक रैली में इसकी घोषणा कर चुके हैं। पिछले दिनों यहां कृषि निदेशालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय खरीफ गोष्ठी में प्रमुख सचिव पशुपालन डा.सुधीर एम बोबडे ने भी इस बात को दोहराया था। सरकार की यह योजना परवान चढ़ी तो इसका लाभ हर वर्ग के भूमिहीन किसान को मिलेगा, पर संख्या में अधिक होने के नाते सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को होगा। ऐसा करके भाजपा सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ अपने अनुसूचित जाति-जनजाति को जोडऩे के एजेंडे को भी साधने का प्रयास करेगी।

सरकार भूमिहीन परिवारों को देगी गायें

सरकार ऐसे लोगों को गाय देने जा रही है जिनके पास खेती नहीं है। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में किसान परिवारों की संख्या करीब 2.33 करोड़ है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक, इन किसानों में से करीब 27 फीसद भूमिहीन हैं। भूमिहीनों में सर्वाधिक 60 फीसद की संख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की है। स्वाभाविक है कि सरकार की उक्त योजना का सर्वाधिक लाभ वंचितों को होगा ही। कुल किसान परिवारों की संख्या के आधार पर भूमिहीन किसान परिवारों की कुल संख्या 64 लाख के करीब आएगी। हर परिवार को दो गाय देने के लिए सरकार को करीब 1.28 करोड़ गायों की व्यवस्था करनी होगी। वह भी संबंधित क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र और परंपरा के अनुसार। योजना से करीब 38 लाख अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। सरकार गायों को खरीदने के लिए राशि भी जुटा रही है। ताकि गरीब किसानों को लाभ दिया जा सके।