योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों का काम पूरा करने के लिए जून 2023 की समय सीमा तय की है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने पर परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उसके साथ ही सरकार ने सभी डिविज़नल कमिश्नर्स को परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी थी। इनमें से 10 यूपी में हैं- लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद। इन शहरों में 5,753 करोड़ रुपये की लागत से कुल 259 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 

फिलहाल 4,229 करोड़ रुपये की लागत से 61 परियोजनाएं ऐसी हैं जो जल्द ही पूरी होने की कगार पर हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में यूपी में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की थी। कार्यों की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जून 2023 तक काम पूरे करने होंगे। फिर केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना में दिए जा रहे पैसे पर रोक लगाएगी और इसके बाद इसका खर्च राज्य सरकार को खुद वहन करना होगा। शहरी विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस पर आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले शहरों के मंडलायुक्तों को पत्र भेजा है।

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