मोदी के 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'मेक इन यूपी' की शुरुआत करेंगे योगी
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का आज एक महीना पूरा हो गया है। अगर यह कहा जाय कि बीते एक महीने में इस सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और लगातार एक्शन में रही तो गलत नहीं होगा।
सरकार का एक महीना पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कैबिनेट की तीसरी बैठक ली। इस बैठक में योगी ने बता दिया कि अभी उनका यह एक्शन रुकने वाला नहीं है। अब सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चलते हुए 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'मेक इन यूपी' की शुरुआत करेंगे।
मंगलवार को यूपी सीएमओ के ट्विटर हैंडल से इस बारे में ट्वीट किया गया। इसके अनुसार योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिये हैं कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी अभियान के अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाओं को बनाया जाये। इसके साथ ही उन्होंने आदेश भी दिया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिये व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा।
बदला गोरखपुर हवाईअडडे का नाम, कई फैसलों पर मुहर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गोरखपुर हवाईअड्डे के नाम में बदलाव करते हुए प्रदेश सरकार ने महायोगी गोरक्षनाथ हवाईअड्डा करने का फैसला किया है। इसके अलावा आगरा हवाईअड्डे का भी नाम बदला गया है। अब यह हवाईअड्डा दीन दयाल हवाईअड्डा के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का फैसला किया गया है। वहीं, विकलांग विकास विभाग का नाम बदलते हुए दिव्यांग जनशक्तिकरण कर दिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। अब प्रदेश में सभी विभागों में ई-टेंडरिंग से ठेके दिए जाएंगे।
मंत्रियों से कहा, 3 दिन में संपत्ति का विवरण दें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को सख्त लहजे में कहा है कि वे तीन दिन के भीतर अपनी चल और अचल सम्पत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक करें। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को सात विभागों के अधिकारी उन्हें प्रस्तुति देंगे और कई बड़े मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। नई तबादला नीति पर चर्चा हो सकती है। उप्र में पिछले कई सालों से एक ही तबादला नीति लागू है। उल्लेखनीय है कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से 15 दिनों में चल-अचल संपत्ति व मौजूदा आमदनी का ब्योरा मांगा था, लेकिन मंत्रियों ने नहीं सुनी। अब फिर से उन्होंने तीन दिन का वक्त दिया है।
