स्थानीय निकायों में आएगी पारदर्शिता, प्रदेश में लागू होगी दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली

स्थानीय निकाय के कामों पर लगातार उठते सवाल को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। स्थानीय निकाय के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की तरफ से नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (सीएजी) के निर्देशानुसार अब दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार के निर्णय के बारे में प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये मंत्रिपरिषद ने सीएजी के निर्देश के मुताबिक उनमें दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू कर दी है।

2 साल में किया जाएगा लेखा काम

नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली का काम अगले 24 महीनों में किया जाएगा। इसके तहत निकायों की सम्पत्तियों और दायित्वों की पहचान हो सकेगी, और लोगों को पता लग सकेगा कि उनका शासी निकाय किस तरह काम कर रहा है। बता दें कि दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के तहत ही प्राइवेट संस्थानों में लेखा जोखा रखा जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में सरकारी संस्थानों में भी पारदर्शिता लाने के लिए दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इससे सीएजी की टीम को अभिलेखों की जांच में आसानी होती है।