यूपी सरकार मिल्क पार्लर खोलने में देगी आर्थिक मदद
दुग्ध उत्पादन और इससे जुड़े उत्पादों को बेंचने व उनके भंडारण के लिए योगी सरकार सुविधाएं बढ़ाएगी। सरकार की नजर इसके जरिए स्वरोजगार और किसानों की आय दोनों बढ़ाने पर है। नई दुग्ध नियमावली में युवाओं को मिल्क पार्लर खोलने के लिए 50 हजार रुपए तक की सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है।
इससे पहले मई में दुग्ध विकास विभाग ने यूपी दुग्ध नियमावली में प्रस्तावित संशोधन पर प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसमें दुग्ध उत्पादकों से लेकर वितरकों तक के लिए कई सुविधाएं दी जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। प्रस्तावित नियमावली में संशोधन के जरिए राज्य दुग्ध परिषद को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से सक्षम बनाने की तैयारी है। दुग्ध उत्पादकों के लिए मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाने में भी सरकार आर्थिक मदद करेगी।
सभी नगर निगमों और पांच लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं को मिल्क पॉर्लर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मल्टी ब्रैंड दूध और दूध उत्पादों को बेचने के लिए अगर कोई मिल्क पॉर्लर खोलता है तो उसे कुल लागत का 25% या अधिकतम 50 हजार रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं, मिलावट रोकने और गुणवत्ता बेहतर करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बेहतर किया जाएगा। सरकार दुग्ध उत्पादकों को दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराएगी। अगर लाभार्थी सरकार की किसी अन्य योजना में बीमित नहीं है तो उसे पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा।
