11 लाख गरीब परिवारों को पक्की छत मुहैया कराएगी यूपी सरकार
सरकार की तरफ कराए गए सर्वे के अनुसार यहां पर इतने ही परिवारों को आवास मुहैया कराना है। अभी हाल में यूपी सरकार की तरफ से कराए गए बेसलाइन सर्वे से पता चला है कि यूपी में इतने ही आवास देने बाकी भी हैं। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ़ महेंद्र सिंह ने बताया कि हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिले तो इस लक्ष्य को छह महीने में पूरा करने की कोशिश करेंगे।
पिछली सरकार में नहीं दिया गया ध्यान
राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि पिछली सरकार ने 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया। उस सरकार में इस योजना का लाभ देने में लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई तब से इस योजना पर फिर से ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने 2016-17 और 2017-18 दोनों का ही लक्ष्य एक साथ पूरा करने के संकल्प के साथ काम किया। इसका असर यह रहा कि सरकार ने महज एक वर्ष में ही 7.71 लाख आवास बनाए। संशोधित लक्ष्य का यह 85% जो राष्ट्रीय औसत 34% से 51% ज्यादा है।
आवास निर्माण में यूपी रहा अव्वल
प्रदेश सरकार की सक्रियता की वजह से आज प्रधानमंत्री आवास निर्माण में यूपी देश में पहले नंबर का राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के इतिहास में पहली बार संभवत: इतने आवासों का निर्माण हुआ है। इसमें भी ज्यादातर आवास नौ महीने में बनाए गए। मंत्री ने बताया कि हमने अनुदान की किस्तों को 40 हजार की तीन किस्तों के बजाय 40, 70 और 10 हजार की तीन किश्तों में उपलब्ध करवाया। इससे काम तेजी से हुआ। योजना में सरकार ने 10 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई है। लाभार्थियों को समय से धनराशि पहुंचाएं जाने का ही नतीजा रहा कि आवासों के निर्माण में गति बनी रही।
