यूपी में अगर ब‍िना रज‍िस्‍ट्री दिया फ्लैट‍्स का कब्‍जा तो बिल्‍डर पर होगी एफआईआर

बिना रजिस्ट्री करवाए फ्लैटों का कब्जा देने वाले बिल्डरों पर यूपी की योगी सरकार सख्ती दिखा रही है। सरकार ने शुक्रवार को आदेश दिए हैं कि जो भी बिल्डर बिना रजिस्ट्री के पजेशन दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में सरकार ने माना है कि उसके सामने ऐसे तथ्य आए हैं, जिनमें बिल्डरों ने बिना रजिस्ट्री के फ्लैट्स का कब्जा दे दिया है। इससे ग्राहकों को परेशानी होती है साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सूत्रों का दावा है कि सरकार के सामने तथ्य पेश किए गए हैं कि बड़े पैमाने पर बिल्डर बिना रजिस्ट्री के पजेशन दे रहे हैं। अकेले गौतमबुद्धनगर (नोएडा) जिले में ही 16,197 फ्लैटों का कब्जा दिया गया है। अनुमान के मुताबिक, सरकार को इससे करीब 475 करोड़ रुपये का राजस्व रुका है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डरों को इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। यही नहीं, ग्राहक इस बात की भी शिकायत कर चुके हैं कि वे तो रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, लेकिन बिल्डर पेच फंसा रहे हैं। यह कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा में स्टाम्प विभाग के अधिकारियों को बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए थे। गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व लक्ष्य 2,522 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक केवल 1394.23 करोड़ रुपये का ही राजस्व वसूला जा सका है।