प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा योगी सरकार एक मसौदा तैयार कर रही है जिसके बाद सरकारी अधिकारियों के बच्चे किसी हाईफाई स्कूल में नहीं सिर्फ़ सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा योगी को दी गई प्रेजेंटेशन में इसका मसौदा तैयार किया गया है।
फीस बढ़ोत्तरी पर भी योगी सरकार गंभीर
प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोत्तरी को लेकर भी योगी सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने इसके लिए अलग से नियमावली बनाने के निर्देश दे दिए हैं। करीब छह घंटे तक लोकभवन में शिक्षा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को 100 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इतने दिन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देना चाहिए।
इसमें बच्चों को यूनिफार्म, कॉपी-किताब बांटने, कॉलेजों में लैबोरेट्री आदि बनाने, स्कूलों का विद्युतीकरण करने के साथ ही नकल के खिलाफ और सरकारी टीचरों द्वारा कोचिंग चलाने के मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉ दिनेश शर्मा सहित मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्राविधिक व व्यावासायिक शिक्षा विभाग की कार्ययोजना से संबंधित प्रजेंटेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने और कोचिंग पढ़ा रहे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। योगी ने कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम को 200 दिन में खत्म किया जाए और सभी स्कूलों में बायोमीट्रिक्स के जरिए शिक्षकों और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखी जाए।
बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश
1– 1 से 10 जुलाई के बीच छात्रें को यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकों एवं बैग का वितरण हो जाए।
2– छात्रों की उपस्थिति शत-प्रतिशत अनिवार्य कराएं ।
3– पेयजल के साथ विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ।
4– राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत 1760 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में-विज्ञान और गणित लैब विकासित करने की कार्रवाई शुरू करें।
5– कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम के तहत 8628 विद्यालयों में सुविधा दें।
6– शिक्षकों के चयन के लिए बेसिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाए।
7– अगले 100 दिनों में प्रदेश के 45,809 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक – विद्यालयों का विद्युतीकरण हो जाए।
8– कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ दो जोड़ी मोजे और सर्दी में एक स्वेटर जरूर दें।
9– आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पता लगाने के लिए हाउसहोल्ड सर्वे कराया जाए।
