यूपी कैबिनेट फैसले में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री येागी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन फैसलों की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी। ये फैसले कृषि, रोजगार और कई अन्य विभागों से जुड़े हैं। 

एथेनाल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर समाप्त

ये हैं कैबिनेट के फैसले में एथेनाल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर को खत्म किया गया है। अभी तक मिक्सिंग और पेट्रोल दोनों पर टैक्स लगता था। लेकिन अब एक ही टैक्स रखने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पेट्रोल खरीदने वाली कंपनी यदि इस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है तो उसे दोबारा इतना ही टैक्स देने पड़ेगा। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारोबार नहीं हो पा रहा था। किसानों का एथेनॉल भी नहीं बिक पा रहा था, इस नए प्रस्ताव से उनका फायदा होगा। 

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मत्स्य आखेट नीति

सरकार ने जनता के सार्वजनिक उपयोग के लिए 0.5 एकड़ तक का तालाब आरक्षित कर दिया है। तालाब का आकार 0.5 से 5 एकड़ तक का होने पर उसका इस्तेमाल सिंघाड़ा उत्पादन, मत्स्य पालन और आखेट के लिए किया जाएगा। नियम के तहत पहले गाँवों में मछुआरों को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद एससी, ओबीसी और बीपीएल श्रेणी के जनरल कैटेगरी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीलामी और पट्टे की आय का 25% ग्राम और 25% क्षेत्र पंचायत को और 50% मत्स्य विकास निधि को जाएगा। 1 जून से 31 अगस्त तकआखेट प्रतिबंधित रहेगा।

ये थे अन्य प्रस्ताव

प्रयागराज में 10 फरवरी, 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज जंक्शन पर हुई दुर्घटना की जांच के लिए बनाए गए एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 के आधीन सदन में रखी जाएगी। पिछली सरकार को 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। पिछली बार एकाएक प्लेटफॉर्म बदल दिया गए थे, फुट ओवरब्रिज कम थे और भीड़ निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन सब पर इस बार काम किया गया है।

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• यूपीडा और डेडिकेट कारीडोर के लिए खनन क्षेत्रों के आवंटन पर भी फैसला लिया गया। कई अलग-अलग कारणों से कुछ विभाग ने 13 खनन क्षेत्रों को वापस लिया था। उन्हें दोबारा से शामिल करते हुए अब यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 9 और खनन क्षेत्र दिये गए हैं।
• राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को मंज़ूरी मिल गई है। अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रवर वर्ग सहायक के पद से पदोन्नति होगी जबकि अनुसचिव के पद पर अनुभाग अधिकारी प्रोन्नत होंगे। 
• नोएडा अथॉरिटी की चल और अचल सम्पत्तियों को सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी और पीजी इंस्टिट्यूट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका मालिकाना हक चिकित्सा शिक्षा का होगा।
• पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णयः रिटायर्ड आईएएस आनंद मिश्र की तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी। 31 अक्टूबर को रिपोर्ट थी। इसमें स्थानीय और पंचायती निकाय के लिये वित्तीय प्रबंधन के सुझाव था। इस पर विचार करने के लिये 4 सदस्यीय मंत्रियों का समूह बनाया गया है जिसमें नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्राम विकास मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
• गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल की जमीन इंडियन ऑयल को जमीन के 5% मूल्य के किराए पर 30 साल के लिए दिये गए थे। अब उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया है। पहले 10 साल 65 लाख और 11 से 20 साल तक 97 लाख और 21 से 30 साल तक 1.30 करोड़ रुपये किराए मिलेंगे।
• शीत कालीन सत्र के अवसान को मंजूरी मिली। 

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