उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना 9वां बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछली बार की तुलना में 6.8% अधिक है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस बजट में आम जनता, किसानों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसमें 4 नए एक्सप्रेसवे, मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी, उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, किसानों के लिए विशेष योजनाएं और महाकुंभ 2025 के लिए अलग से बजट का प्रावधान शामिल है।
4 नए एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
उत्तर प्रदेश को मजबूत सड़क और परिवहन नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से राज्य के विभिन्न हिस्सों को तेज़ यातायात और व्यापार के लिए सुगम बनाया जाएगा।
- गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,500 करोड़ रुपये
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,800 करोड़ रुपये
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,200 करोड़ रुपये
- बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,000 करोड़ रुपये
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों और डिपो कार्यशालाओं के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन-लैपटॉप योजना
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।
- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 20 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- राजस्व विभाग के कर्मचारियों को डिजिटल कार्यों में सहायता के लिए 24 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
आवास योजना के लिए बड़ा बजट
योगी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर देने के लिए विभिन्न योजनाओं में बड़ी राशि आवंटित की है—
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹4,882 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹3,150 करोड़
- मुख्यमंत्री आवास योजना: ₹1,200 करोड़
- अमृत 2.0 योजना (शहरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए): ₹4,100 करोड़
उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त गैस सिलेंडर
महिलाओं के सशक्तिकरण और घरेलू राहत के लिए यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 5,200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे राज्य के 1.75 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस
सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं के विस्तार हेतु 10,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है—
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ₹1,050 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹1,088 करोड़
- महात्मा गांधी नरेगा योजना (रोजगार सृजन के लिए): ₹5,372 करोड़ (34 करोड़ मानव दिवस का सृजन)
इसके अतिरिक्त, गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी और साइंस सिटी का विकास
शहरी विकास को नई ऊंचाई देने के लिए—
- 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपये।
- आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये।
रोजगार और भर्तियों में बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि—
- 2017 से दिसंबर 2024 तक 1.56 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
- वर्तमान में 92,919 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
- प्रदेश में 96 लाख MSME इकाइयों के माध्यम से 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है।
- युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
महाकुंभ 2025 के लिए 3,000 करोड़ रुपये का विशेष बजट
महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए—
- प्रयागराज में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये।
- मेला क्षेत्र में सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए 800 करोड़ रुपये।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपये।
संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपये।
- अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
- बुद्ध सर्किट परियोजना के तहत पर्यटन विकास के लिए 500 करोड़ रुपये।
स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम प्रावधान
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें निम्न योजनाएं शामिल हैं:
- आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये
- ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये
- मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन के लिए 3,000 करोड़ रुपये
बजट का कुल सारांश
इस वर्ष का बजट विकास और लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है—
| योजना/क्षेत्र | आवंटित राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 4 नए एक्सप्रेसवे | 12,000 |
| मुफ्त स्कूटी योजना | 3,600 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना | 9,232 |
| उज्ज्वला योजना (2 मुफ्त सिलेंडर) | 5,200 |
| कृषि और ग्रामीण विकास | 10,400 |
| स्मार्ट सिटी और साइंस सिटी | 450 |
| रोजगार सृजन | 2,000 |
| महाकुंभ 2025 | 3,000 |
| धार्मिक पर्यटन | 1,700 |
योगी सरकार का यह बजट उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत रोडमैप पेश करता है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, महिलाओं और किसानों की भलाई, स्मार्ट शहरों का निर्माण और धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। आने वाले समय में यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।