
यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट प्रयोगिक परीक्षा आरंभ कराने के साथ ही लिखित परीक्षा को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वालों के विरुद्द कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए इस परीक्षा में पहली बार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है जिसमें 10 वर्ष तक जेल और एक करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रविधान है। ऐसे में संवेदनशील, अतिसंवेदनशील जिले और केंद्र यूपी बोर्ड के राडार पर रहेंगे। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इनकी सूची जिला विध्यालय निरीक्षकों से मांगी है।
24 फरवरी से प्रारम्भ हो रही बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर बोर्ड सचिव ने तैयारी कर ली है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान नकल करने व कराने पर अंकुश लगाना बोर्ड की प्राथमिकता में है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व परीक्षा की शुचिता के लिए बोर्ड संवेदनशील व अति संवेदनशील जिलों और केन्द्रों की विशेष निगरानी कराएगा। इसके अलावा इन जनपदों के केन्द्रों की स्ट्रांग रूमों के ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निगरानी करने के लिए भी जिला स्तर से टीम गठित की जाएगी। जिला विध्यालय निरीक्षक पूर्व की परीक्षाओं के दौरान हुई हिंसक घटनाओं और प्रश्नपत्र लीक होने व साल्वर गिरोहों की सक्रियता को देखकर सूची तैयार कर रहे हैं।