14 दिन के भीतर गन्ना किसानों को मिलेगा दाम, संकल्पबद्ध योगी सरकार

बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद के सामने राज्य के कृषि सेक्टर पर प्रेजेंटेशन देखा। इस बैठक में सीएम योगी ने गन्ना विभाग को 100 दिन में 8 हजार करोड़ और छह महीने में 12 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के भुगतान का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि उपज बेचने के 14 दिन के भीतर किसानों को दाम दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम मिस मैच होने की समस्या आ रही है। ऐसे में अभियान चलाकर डेटा सुधार किया जाए और अपात्र किसानों से वसूली भी की जाए। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के किनारे जमीन चिह्नित कर नई मंडियां बनवाने का काम हो और पीपीपी मॉडल पर इन मंडियों में प्रॉसेसिंग यूनिट भी लगाए जाएं। सीएम योगी ने बाढ़ नियंत्रण के काम को 15 जून तक पूरा करने, तिलहन-दलहन का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करने और कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने के निर्देश भी दिए हैं।

किसानों को बनाए जागरूक

सीएम ने कहा कि 5 साल में ऐसा परिवेश बनाएं कि जिसमें पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवस्था हो। खाद्यान्न एवं पोषण की सुरक्षा हो। उन्होंने फसल बीमा योजना के सर्वेक्षण का सरलीकरण करने के निर्देश दिए। किसानों को जागरूक किया जाए। गंगा के किनारे वाले जिलों में प्राकृतिक खेती की परियोजना को प्रोत्साहित करें। विकास खंड स्तर पर 500-1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर का गठन किया जाए।

गन्ना सर्वेक्षण नीति होगी जारी 

योगी ने कहा कि बिलासपुर, रामपुर, सेमीखेड़ा, बरेली और पूरनपुर, पीलीभीत की सहकारी चीनी मिल का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में कार्य किया जाए। नानौता, साथा और सुलतानपुर चीनी मिल का भी सुदृढ़ीकरण हो। मथुरा के छाता सुपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें मल्टी फीड डिस्टलरी भी शामिल होगी। पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी जाए।