यूपी बोर्ड कि वर्ष 2025 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) से कराया जाना सुनिश्चित हो गया है। इसके लिए बनाए गए ड्राफ्ट में शासन स्तर पर गठित कमेटी के सुझाव के अनुरूप कुछ संशोधन कर इसे लागू करने की तैयारी यूपी बोर्ड ने की है। एआई व्यवस्था के लिए ई-टेंडर निकालकर एजेंसी-कंपनी का चयन किया जाएगा। ई-टेंडर के लिए यूपी बोर्ड ने शासन से अनुमति मांगी है। शासन 25 करोड़ रुपए इसके लिए पहले ही जारी कर चुका है।
खर्च 25 करोड़ रुपये का
प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को देखते हुए शासन वर्ष 2025 में होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में एआइ माध्यम से प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए 25 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुका है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा में हर वर्ष 25 करोड़ रुपये व्यय को अधिक माना।
ऐसे में उन्होंने प्रदेश के करीब छह हजार विद्यालयों में लगे इन्फ्रास्ट्रक्टचर यानी सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर, ब्राडबैंड आदि का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षकों से जुटाया। उसके बाद महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा कि यदि विद्यालयों में लगे इन उपकरणों का भी उपयोग करते हुए एआइ व्यवस्था करने वाली कंपनी कम खर्च ले तो इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
शासन स्तर पर सरकारी एजेंसी ने बताया कि इन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जहां-जहां जो उपकरण गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे, उसे कार्यदायी एजेंसी बदल सकेगी। ऐसी स्थिति में खर्च भी कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद बोर्ड परीक्षा में एआइ के उपयोग की तैयारी शुरू कर दी गई है।
इसके लिए समिति गठित की जाएगी, जिसकी अगले सप्ताह में दीपावली से पहले लखनऊ में बैठक होगी। इसके बाद प्रस्ताव भेजकर शासन से मंजूरी ली जाएगी। एआइ व्यवस्था होने पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं रह जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 54.38 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।