किसानों को 24 घंटे बिजली देगी मोदी सरकार, बनाएगी अलग पावर सिस्टम
देश के किसान को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मोदी सरकार बेहद गंभीर हैं। फसल बीमा योजना व सिंचाई योजना के बाद अब सरकार किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, ताकि किसानों के सामने सिंचाई की कोई समस्या न आने पाए।
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए अलग फीडर और छोटे-छोटे ग्रिड बनाए जाएंगे। सरकार किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप भी सस्ती दर पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।
केंद्र व राज्य सरकारें और एनटीपीसी इसके लिए योजना तैयार कर रहे हैं। गोयल शुक्रवार को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी प्रदेश मुख्यालयों के पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से हर घर तक बिजली पहुंचाने के अभियान को अब यूपी में भी तेज गति से पूरा किया जाएगा।
सूबे में सरकार बदलने के साथ केंद्रीय योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
अंधेरे में डूबे 13,469 गांव हुए रोशन
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से अपने पहले ही संबोधन में देश की जनता से वादा किया था कि आजादी के 70 साल बाद भी विद्युतीकरण से वंचित रह गए गांवों में मई 2018 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।
इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत के समय देशभर में 18452 गांव बिजली से वंचित थे। 15 मई तक इनमें से 13,469 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। बचे हुए गांवों में अगले साल मई तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की प्रगति के बारे में गोयल ने कहा कि सपा सरकार के दौरान पिछले साल तक तो सूबे की प्रगति रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध ही नहीं कराई जाती थी, लेकिन अप्रैल से आंकड़े मिलने शुरू हो गए हैं। इसके आधार पर अध्ययन किया जा रहा है कि योजना के क्रियान्वयन की स्थिति कैसी है।
अलग थाने बनाकर रोकी जाएगी बिजली चोरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 24 घंटे बिजली का सपना तभी पूरा होगा जब बिजली चोरी रुकेगी। बिजली चोरी करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अलग से थाने बनाने पर विचार हो रहा है। सरकार बिजली चोरी रोकने को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगी। हालांकि इसके लिए जनता को भी सहयोग करना होगा।
