गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों को मिला 2000 करोड़ का पैकेज
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से आकर देश में रह रहे विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत आजादी के बाद गुलाम कश्मीर से आकर जम्मू क्षेत्र में रह रहे 36,384 परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी। इस धनराशि से प्रत्येक परिवार को सहायता के तौर पर 5.5 लाख रुपये मिलेंगे। यह धनराशि जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपी जाएगी। फिर राज्य सरकार एकमुश्त समझौते के तौर पर इन परिवारों को यह धनराशि मुहैया कराएगी।
इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने 15 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, 13 अन्य जातियों में भी संशोधन को स्वीकृति दी है। पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों में कुल 28 बदलाव किए जाने की सिफारिश की थी।
ये राज्य हैं असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में किए गए 28 संशोधनों में से 15 नई प्रविष्टियां हैं। 9 समानार्थक शब्द हैं या फिर सूची में पहले से मौजूद जातियों की उप जातियां हैं। जबकि चार करेक्शन हैं। इस बीच, केंद्र सरकार ओबीसी में क्रीमीलेयर के मानकों में ढील देने पर भी विचार कर रही है।
