मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि दुग्ध संघों में हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए काम का लक्ष्य तय किया जाए। दुग्ध संग्रह की क्षमता बढ़ाते हुए इसकी गुणवत्ता परीक्षण के कार्यों को बेहतर किया जाए। डेयरी क्षेत्र को किसानों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए डेयरी फेडरेशन बेहतर मॉडल विकसित करें।
सीएम ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन (पीसीडीएफ) का प्रस्तुतीकरण देखा। उन्होने कहा कि डेयरी क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। गोबर से कम्प्रेस्ड बायोगैस के प्लाट स्थापित किए जाएं। इनके लिए जमीन प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े कर्मियों का प्रशिक्षण कराएं और उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं।
प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संघों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए हर गांव और किसानों से दुग्ध सहकारी समितियां संवाद स्थापित कर अपने काम को आगे बढ़ाएं। किसानों को दुधारू पशुओं के पालन-पोषण के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर इसका बेहतर उदाहरण है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस साल दुग्ध उत्पादन व बिक्री बढ़ी है। शहरी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का दूध उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रह है। वर्तमान में प्रदेश में 18 क्लस्टर दुग्ध संघ कार्य कर रहे हैं। पीसीडीएफ द्वारा बरेली, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, लखनऊ, मेरठ, कन्नौज, गोरखपुर व कानपुर में डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा वाराणसी में डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। कन्नौज, कानपुर में एनडीडीबी के माध्यम से डेयरी प्लांट को चलाने की कार्यवाही चल रही है।
हर घर नल से जल परियोजना का थर्ड पार्टी होगा सत्यापन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा कि हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर सभी काम समय से पूरा कराएं। सोमवार को हर घर नल से जल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि जल जीवन मिशन जनहित से जुड़े इन कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
जलापूर्ति के काम के चलते खराब सड़कों के रिस्टोरेशन का काम समय से कराएं और जनप्रतिनिधियों से भी मार्गदर्शन लिया जाए। इस आधार पर ही अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामकाज की जानकारी लेने के बाद सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं में क्वालिटी की जवाबदेही हर हाल में तय की जाए।