परिषदीय स्कूलों में 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की नई मेरिट सूची तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। 69 हज़ार नौकरी पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे। अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर फिर से लिस्ट बनेगी। बैठक में इस बात को लेकर मंथन होगा की कहा गड़बड़ी हुई। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के साथ दूसरे विकल्पों पे भी विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज योगी ने बैठक बुलाई है।
बैठक के दौरान आगे की कार्यवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। हाईकोर्ट के निर्णय को लागू कराए जाने के उप मुख्यमंत्री के बयान से यह लगभग साफ है की आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नई मेरिट बनाकर राहत देने पर सरकार गंभीर है। कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। सरकार के पास हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी है। वहां सरकार अपना मजबूत पक्ष रख सकती है।
नई मेरिट सूची बनाने पर पुरानी सूची से नौकरी पा चुके तमाम अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ सकता है। हाईकोर्ट में अपील करने वाले अभ्यर्थियों ने 19 हज़ार पदों पर विसंगति का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने भी अपने निर्णय में ऐसे शिक्षक जो पिछले चार वर्षों से नौकरी कर रहे हैं उन्हें मेरिट में न आने पर सत्र लाभ देकर नौकरी से बाहर किए जाने का आदेश दिया है।