यूपी सरकार ने पेश किया वित्त वर्ष 2018 - 19 का बजट, जानिए किसे, क्या मिला

बजट में ये हुईं घोषणाएं

युवा 

• स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास' के लिए 74 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए
• एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़

रोजगार व उद्योग 

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
• औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़
• बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़
• वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़

महिला एवं बाल विकास

• महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए
• महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 'सबला योजना' के लिए 351 करोड़ रुपए
• बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए
• सामूहिक विवाह योजना' के लिए 250 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था

धर्मार्थ कार्य 

• कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़
• नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए
• बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए
• श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था
•  लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्थाबजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए

किसान व ग्रामीण विकास 

• सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट
• पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था 
• किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए
• गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे
• अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का बजट
• मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का बजट
• नहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित

आवास

• गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य
• स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है
• मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित

सड़क एवं परिवहन 

• बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रुपए
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़
• पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़
• पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजटबुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़
• यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजटएनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट
• लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़
• मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018 19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था
• आरटीडीएफ योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था

चिकित्सा 

• प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये
• प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये
• मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी
• ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटों में पढ़ाई होगी शुरू
• ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़

बिजली

• सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन
• सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन
• सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट
• सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट

शिक्षा 

• कक्षा 1-8 तक के छात्रों के किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट
• बजट में 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़
•  बजट में मिडडे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए 
• माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए
• अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
• दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़

अल्पसंख्यक 

• अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट
• अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था
• मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था

अन्य 

• 13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन
• सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़
• कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़
• इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्यवन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़
• स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़
• कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट
• बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 99 करोड़
• बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट
• बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
• गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए
• दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए 
• आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़