2018 तक देशभर में लगेंगे 7.5 लाख पब्लिक-इंटरनेट हॉटस्पॉट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक को इस मुहिम से जोड़ने की जोरदार कवायद जारी है। एक ओर जहां ज्यादातर सरकारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 के अंत तक देशभर में 7.5 लाख पब्लिक-इंटरनेट हॉटस्पॉट्स लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल, दिसंबर 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में 432 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे। मगर, इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी था कि क्या इसमें सिर्फ शहरी यूजर्स ही शामिल थे या ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल थे। इसी को देखते हुए सरकार की ओर से पब्लिक-इंटरनेट हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी चल रही है।
फिलहाल दूसरे देशों से काफी पीछे
देश के ग्रामीण और अर्द्ध शहरी में हाई-स्पीड इंटरनेट सरकार ने बीएसएनएल समेत रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया जैसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइर्स (आईएसपी) को अपनी योजना में शामिल किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में टेलीकॉम सेक्रेट्री अरुणा सुंदराजन में बताया कि ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्र तक किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी है। डिजिटल इंडिया के मिशन को पूरा करने के लिए देशभर में वाई-फाई चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल 31 हजार हॉटस्पॉट थे, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों में जैसे फ्रांस, यूएस और यूके में क्रमश: 1.3 करोड़, 98 लाख व 56 लाख हॉटस्पॉट थे।
दिसंबर तक एक लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य
अरुणा के मुताबिक, सबसे पहले सभी ग्राम पंचायतों तक हॉटस्पॉट पहुंचाने की योजना है। हर ग्राम पंचायत में तीन वाई-फाई हॉटस्पॉट के साथ प्रत्येक पंचायत को एक जीबी डाटा रोजाना देने की योजना पर काम चल रहा है। वर्तमान में हम 75 हजार ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुके हैं और दिसंबर तक एक लाख तक पहुंचने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास की योजनाएं भी इंटरनेट माध्यम से पहुंचाने की तैयारी है।
