गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी : चीनी उद्योगों के लिए राहत पैकेज को मिली मंजूरी

गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी उद्योग के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा था कि सरकार जल्द ही चीनी उद्योग के लिए 8,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करेगी। 

इस तरह नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को किसानों के गन्ने का लगभग 22,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करने में मदद मिल पाएगी। वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में अब तक 3.16 करोड़ टन से अधिक रिकॉर्ड चीनी उत्पादन होने के बाद चीनी कीमतों में तेज गिरावट की वजह से मिलों की वित्तीय हालत खराब हुई है जिसके कारण इस राहत पैकेज को तैयार किया गया है। चीनी मिलों के लिये प्रस्तावित राहत पैकेज में 8,000 करोड़ रुपये के पैकेज में 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाना,  नई एथेनॉल क्षमता के विस्तार और निर्माण के लिए चीनी मिलों के 4,500 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने सहित अन्य उपाय शामिल है।      

पिछले महीने ही सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी की घोषणा की थी ताकि चीनी मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करने में मदद हो सके। वर्तमान में, चीनी की औसत मिल गेट कीमत 25.60 से 26.22 रुपये प्रति किलो के दायरे में है , जो उनकी उत्पादन की लागत से कम मानी जा रही है। देश में रिकार्ड चीनी उत्पादन को देखते हुये केंद्र सरकार ने चीनी आयात शुल्क को पहले ही दोगुना कर 100 फीसदी कर दिया है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये चीनी निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है।