पंजाब में नर्सरी से लेकर PhD तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा
आज के समय में हर इंसान के लिए शिक्षा जरूरी है, सरकारों ने राइट टू एजुकेशन (RTE) बना तो दिया लेकिन उससे सबको शिक्षा मिल ही जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। खासकर बात जब हम लड़कियों की करते हैं तो उनको शिक्षा दिलाने के लिए ज्यादातर उनके घरवाले ही तैयार नहीं होते।
पंजाब सरकार ने की सराहनीय पहल
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में लड़कियों को नर्सरी से पीएचडी तक फ्री शिक्षा मिलेगी। ये मुफ्त शिक्षा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दी जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट में लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में लड़कियों को फ्री शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। लड़कियों को ना केवल फीस माफी दी जाएगी बल्कि उन्हें फ्री किताबें भी दी जाएंगी।
पंजाब में साक्षरता दर बेहतर है
आपको बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार, पंजाब में साक्षरता दर 75.84% है जो राष्ट्रीय औसत 73.0% से बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब में कुल साक्षरों की संख्या 1,87,07,137 हैं। जिसमें पुरुषों में साक्षरता दर 80.44 फीसदी है जबकि महिला में ये 70.73 फीसदी है।
लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते अभिभावक
कई सारे अभिभावक सोचते हैं कि अगर पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो क्यों न लड़के की शादी पर किया जाए, लड़कियों को पढ़ाने की बजाय उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए जाएं। उनकी इस मानसिकता को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए कई संस्थाएं और सरकार काम कर रही है, लेकिन इस समस्या से तुरंत और प्रभावी ढंग से निबटने के लिए पंजाब सरकार ने एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया है।
पंजाब सरकार ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी किताबें
हाल ही में कैप्टन सिंह ने घोषणा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी विद्यालयों में सभी छात्रों को फ्री किताबें दीं जाएगी। उन्होंने बताया कि पुस्तकें भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसे छात्र मुफ्त में डाउनलोड कर सकते है। इसके अलावा उन्होंने नर्सरी और एलकेजी कक्षाओं को अगले साल से सरकारी स्कूलों में फिर से प्रवेश दें दिया है। उन्होंने 13,000 प्राथमिक स्कूलों और सभी 48 सरकारी कॉलेजों के लिए वाई-फाई की मुफ्त सुविधा देने की घोषणा कीं।
पंचायती राज में महिलाओं की भागेदारी बढ़ी
साथ ही पंजाब सरकार में पंचायती राज संस्थाओं और शहर के स्थानीय निकायों में महिलाओ की भागदारी को 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी है। वहीं अन्य फैसले के तहत राज्य सरकार ने पंजाब में नया लोकपाल बिल लाने की घोषणा की है। नए लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री सहित सभी अधिकारियों के आने की बात कही गई है। लोकपास के पास होने के बाद इन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पूरे अधिकार होंगे।
