सामाजिक सुरक्षा को लेकर आने वाली है मोदी सरकार की ये बड़ी योजना

मोदी सरकार 50 करोड़ लोगों के हित के लिए अगले आम चुनाव से पहले एक योजना लेकर आएगी।  प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी से जुड़े श्रम मंत्रालय के ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भी रखा जाएगा। 

 इसके पहले आम बजट में भी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 'आयुष्मान भारत' की घोषणा की गई थी, जिसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, वित्त और श्रम मंत्रालय मिलकर इस योजना पर काम करेंगे। इसके तहत पेंशन (डेथ व डिसएबिलिटी दोनों) और मैटरनिटी कवरेज के साथ ऑप्शनल मेडिकल, बीमारी और बेरोजगारी कवरेज भी दिया जाएगा।

श्रम मंत्रालय चाहता है कि सरकार इस स्कीम को धीरे-धीरे लागू करे और सबसे गरीब तबके को सबसे पहले कवर किया जाए, ऐसा होने पर शुरुआत में काफी कम रकम की जरूरत होगी। इसे यूनिवर्सल यानी सभी तक पहुंचाने के लिए अगले 5-10 वर्षों में फंड आवंटन बढ़ाया जा सकता है। पहले चरण में देश के कुल कामगारों के करीब के निचले 40 फीसदी हिस्से के लिए इस स्कीम को पूरी तरह लागू के लिए ही करीब 2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बाकी 60 पर्सेंट हिस्से को इस स्कीम के लिए अपनी जेब से या तो पूरा या कुछ पैसा देना होगा।

यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 10 साल में तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में सभी कामगारों को मामूली कवरेज दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनेफिट्स होंगे, दूसरे चरण में बेरोजगारी के लिए बेनिफिट जोड़े जाएंगे व तीसरे चरण में दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जा सकता है।