उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने जारी किया बजट

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब शहरों की जनता के लिए खास व्यवस्था शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास निदेशालय की तरफ से प्रदेश के 14 शहरों में 700 वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों को संचालित किया जाएगा। इनको संचालित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जा सकें। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने अधिकारियों के साथ में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें बसों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को इन 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन को अधिक से अधिक बनाए जाने के निर्देश दिए। मंत्री जी ने यूटीएफ (समर्पित नगरीय परिवहन निधि) को 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपये बढ़ाए जाने को लेकर शासन स्तर पर स्वीकृत कराने के लिए आश्वासन भी दिया।

उन्होंने बताया कि लखनऊ समेत अन्य 14 शहरों में संचालित होने वाली बसों पर रूट भी अंकित किया जाएगा। जिससे जनता को बसों के रूट की जानकारी आसानी से हो सकें। ये रूट चार्ट बसों के पीछे व आगे अंकित किया जाएगा। उन्होंने रूट अंकित होने के पीछे का उद्देश्य बताते हुए कहा कि रूट लिखे होने से हमारी जनता को रूट की जानकारी हो सकेगी साथ ही बस किस-किस क्षेत्र से गुजरती है इसकी भी जानकारी हो सकेगी। बता दें कि अभी फिलहाल प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में 40 वातानुकूलित इलेक्ट्रानिक बसें चल रही है। नगर विकास मंत्री ने बैठक की समीक्षा करते हुए बसों की साफ-सफाई की व्यवस्था की बात की। जिस पर उन्होंने कहा कि लोगों को सुन्दर बसों की तरह बसों के अंदर का भी वातावरण स्वच्छ मिले इसके लिए उन्होंने ऑटोक्लीनिंग व्यवस्था कराने पर विचार करने के निर्देश दिए।

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यहां संचालित हो रही है बसें

उत्तर प्रदेश में इस समय शहरों की जनता के लिए बसें चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय आगरा-100, लखनऊ-100, कानपुर-100, मथुरा-50, गाजियाबाद-50,  मेरठ- 50,  वाराणसी-50, अलीगढ़-25, बरेली- 25, मुरादाबाद- 25, शाहजहांपुर- 25, गोरखपुर-25,  झांसी-25, प्रयागराज-25 में बसें चलाई जा रही है। अब सरकार की तरफ से यहां पर चार्जिंग को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों का क्रय करने के लिए प्रति बस 1.30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों को चार्जर करने के लिए (4 बसों हेतु 1) 25 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वर्कशॉप के लिए टूल एडं प्लांट (प्रति डिपो) के लिए 2.32 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। 

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