किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने 661 करोड़ का ब्याज किया माफ
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कम अवधि के फसल पर कर्ज लेने वालों के लिए खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक फैसले में कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ के बकाया सूद को माफ करने पर अपनी सहमति दे दी है।
ये माफी पिछले साल 2016 के नवंबर और दिसंबर के ब्याज पर लागू होगी। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस ऐलान से फायदा होगा। सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक यानी NABARD को अनुदान भी देगी।
सरकार का मकसद आसान फसल लोन दिलवाना
माना जा रहा है सरकार के फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है। इसके लिए सरकार NABARD के जरिये सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा मुहैया करवाएगी। ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे।
इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। आपको बता दें, किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 2016-17 में जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं।
