यूपी में गठित होगा माटी कला बोर्ड, इंटर कालेजों में भर्ती होंगे कम्प्यूटर शिक्षक

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को खास तोहफा दिया है। लखनऊ लोकभवन में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें माटी कला बोर्ड का गठन किया गया। माटी कला बोर्ड के गठन के बाद इससे जुड़े कारीगरों को फायदा होगा।

 इस बोर्ड के अध्यक्ष खादी एवं ग्राम उद्योग के मंत्री होंगे, प्रमुख सचिव खादी इसके सदस्य होंगे, खनिज, समाज कल्याण वित्त विभाग से सदस्य होंगे, इसके निदेशक अन्य विभाग से होंगे, दस सदस्य शासन द्वारा नामित किये जाएंगे, मिट्टी की उपलब्धता की नीति, कारीगरों को सुविधा उपलब्ध कराना और मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 

यही नहीं राजकीय इंटर कॉलेजों के छात्र भी अब कंप्यूटर की शिक्षा ले सकेंगे। इसके लिए योगी सरकार ने 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय पर शिक्षकों को रखने का फैसला किया है। ये भर्तियां संविदा पर होंगी। इस तरह प्रदेश के 788 राजकीय इंटर कालेज को कम्प्यूटर टीचर प्रवक्ता के रूप मे मिलेंगे। अभी कुल 130 प्रवक्ता रखे जाने का प्रस्ताव है। 

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में वाहनों के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी व परिवहन विभाग में सातवां वेतनमान लागू करने का फैसला शामिल है। प्रदेश सरकार ने वाहनों के परमिट शुल्क में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही सातवें वेतन की मांग को मंजूरी दे दी। साथ ही परिवहन विभाग में काफी समय से खाली मृतक आश्रितों के 700 पदों की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी।

इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर-

1- कृषि उत्पादन मंडी का पहला प्रस्ताव हुआ है ,सिंघाड़ा पर पहले दो शुल्क लगता था, आधा प्रतिशत सेस और 5 प्रतिशत मंडी शुल्क लगता था, अब शुल्क  हटा लिया गया है।

2- गाज़ियाबाद में निर्माण चल रहा है जिसमे दिव्यांग छात्रों के साथ सामान्य छात्रों को साथ पढ़ाई कराना उद्देश्य है ,जिसकी लागत बढ़ गई थी जिसे दे दिया गया है।

3-निजी औद्योगिक पार्को स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत भूमि क्रय के सर्किल रेट पर 50 प्रतिशत इंटरेस्ट सात साल के लिए छूट दी जाएगी। मैक्सिम 50 लाख तक प्रति वर्ष दिया जाएगा, दूसरा इंफ्रास्टक्चर के लिए जो लोन लिया जाएगा उसका 60 प्रतिशत लोन एमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा प्रति वर्ष 10 करोड़ से अधिक नही दिया जाएगा और कुल 50 करोड़ से अधिक पांच साल से अधिक नही देगी सात साल ,तीसरा श्रमिको के लिए जो डमेट्री बनेगी उनपर भी सरकार छूट देगी, सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट देगी, साथ ही कोई खरीद का बेचता है तो 50 प्रतिशत की छूट भी सरकार की तरफ से दी जाएगी।

4- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु, इसके लिए नजरुल और ग्राम सभा की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराना , साथ ही संशोधन कर ग्राउंड के साथ 9 फ्लोर तक बनेगा पहले तीन फ्लोर तक ही बनता था।

5- 34 वी वाहिनी पीएसी आवास और सीवर लाइन को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 10 करोड़ 50 लाख का बजट है जिसे पास किया गया।

6 - लोकतंत्र सेनानी की पेंशन को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया,1 जुलाई से यह लागू होगा।

7- जनपद गोरखपुर भरूईया विकास खंड बनाया गया, पी पी गंज को निरस्त किया गया। भाजपा शासन काल मे ही पीपीगंज को विकासखंड बनाया गया था। 

8 - प्रदेश में वाहन शुल्क वृद्धि की गई है , जिसमे परमिट में 27.34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 

9- पूर्वांचल एक्प्रेस वे के विभिन्न पैकेजों पर अनुमोदन दिया गया, जिसमे 23 हजार 349.37 करोड़ है, इसे 3 वर्ष में पूरा करना है, जो बिड आई है उसमें 1516 हजार करोड़ का लाभ प्रदेश को होगा, कुल आठ पैकेज दिए जा रहे है 93 प्रतिशत जमीन एक्वायर कर लिया गया है। 6500 करोड़ का अब तक मुआवजा दे दिया गया है। एंटी ग्लेयर साथ ही साथ लगाया जाएगा।