पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्लाक प्रमुखों के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की राज्य स्तरीय पाठशाला में उन्होने हर वर्ष वित्तीय स्वीकर्ति के अधिकारों में व्रद्धि किए जाने का भरोसा भी दिलाया है।
ब्लाक प्रमुखों ने प्रदेश सरकार से 25 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार की मांग की थी। पंचायती राज्य मंत्री ने हर ब्लाक में प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति करने की घोषणा की। कहा, प्रोजेक्ट मैनेजर ब्लाक प्रमुखों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहा , ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों कार्यालयों एक ही जगह बनाए जाने की दिशा मे पहल करते हुए उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
मानरेगा से जुड़े मांगों का उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा करने की बात पंचायती राज्य मंत्री ने कही। ये भी कहा की सभी 822 प्रमुख संगठित होकर अपने अधिकार के लिए लड़े, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हो। उन्होने प्रदेश के सभी ब्लाकों को ओडीएफ प्लस करने के लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का सहयोग भी मांगा।
पंचायती राज्य विभाग के अपर प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने विकसित ब्लाक की परिकल्पना को साकार करने के लिए ब्लाक प्रमुखों से उम्मीद की। कहा की विकास कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं है। इससे पूर्व ब्लाक प्रमुख संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, महामंत्री टी पुरेश व सरक्षक जगमोहन यादव ने अपनी मांगों को विभागीय मंत्री के समक्ष रखा।