यूपी के 2.63 लाख किसानों को मिलेगी इस योजना से राहत

प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बुधवार को किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (एलबीडी) बैंक के कर्जदार किसानों को सहूलियत देगी। योजना को तीन श्रेणियों में बांट कर कर्ज पर लगे ब्याज को माफ किया जाएगा। योजना से प्रदेश के 2,63,510 किसानों को फायदा होगा।

अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि इन किसानों पर एलबीडी का 2542.43 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें 1503.91 करोड़ रुपये ब्याज है और 1028.52 करोड़ रुपये बैंक का मूल धन हैं। योजना में ब्याज पर छूट होगी, मूलधन की पूरी वसूली की जाएगी। 

एकमुश्त समाधान योजना की पहली श्रेणी में उन किसानों को रखा गया है, जिन पर 31 मार्च 1997 से पहले का कर्ज बाकी है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत उन सभी किसानों का पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। ऐसे किसान बैंक को केवल मूलधन वापस कर अपना पुराना खाता बंद कर सकते हैं।  

दूसरी श्रेणी में उन किसानों को रखा गया है, जिन्होंने एक अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 के बीच ग्राम विकास बैंक से कर्ज लिया है। ऐसे किसानों से केवल मूलधन के बराबर की ब्याज लिया जाएगा। जिन किसानों से बैंक द्वारा वसूली की गई है, उनकी जमा की गई धनराशि को जोड़ते हुए उन्हें ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा। यानि, जिन्होंने मूलधन से ज्यादा ब्याज बैंक को जमा कर दिया है, उनसे बाकी मूलधन में से लिए गए ब्याज को घटाकर मूलधन जमा करवाया जाएगा। 

तीसरी श्रेणी में उन किसानों को रखा गया है, जिन्होंने एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच एलबीडी से कर्ज लिया है। यदि यह कर्जदार किसान योजना शुरू होने से तारीख से 31 जुलाई 2018 के बीच समझौता कर अपने खाते बंद करवा लेते हैं, तो उन्हें ब्याज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। जो किसान एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता बंद करवाते हैं, तो उन्हें ब्याज में 40 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसी तरह जो कर्जदार किसान एक नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच समझौता कर अपने कर्ज का खाता बंद करवाते हैं, उन्हें ब्याज में 35 फीसदी की छूट दी जाएगी।