यूपी सरकार का एक साल : सीएम योगी ने कई नई योजनाओं का किया ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सोमवार को भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर यहां बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने यूपी के किसानों के लिए मिट्टी को रॉयल्टी फ्री कर दिया गया है। अब कहीं भी सिपाही और राजस्व कर्मी उनकी चेकिंग एवं वसूली आदि नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते हुए पाए जाने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। सीएम ने यह भी कहा कि जो ईंट भट्ठा मालिक ईंट के दाम कम करेंगे, उन्हें भी मिट्टी पर रॉयल्टी मिलेगी। 

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस साल प्रदेश के 64 विभागों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से अगले 3 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।  सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान के तहत एक पोर्टल लांच किया। इसमें कोई भी व्यक्ति वीडिओ-ऑडियो भेज कर शिकायत कर सकता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जायेगी। 

बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए 'कुपोषण मुक्त गांव' योजना लागू की गई जबकि कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शबरी पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 

सीएम ने कहा कि ‘एक साल नई मिसाल’ के माध्यम से विकास की शुरुआत की है और यह कम समय में किया है। 

भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अराजकता की पूर्व की सरकारों का अनैतिक कार्य हमने खत्म किया है। हमारी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा आम जनता के हितों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। यूपी में परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाली विघटनकारी शक्तियां राज करती रहीं, लेकिन आज गांव, गरीब, किसान, दलित और वंचित समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी यूपी में हमारे एजेंडे का हिस्सा है। 

उन्होंने कहा, किसानों की आय दोगुना करने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख  तक के कर्जे को माफ कर दिया गया। फसल ऋण मोचन से लेकर धान क्रय और गन्ना सहित तमाम किसानों के मुद्दों को जोड़ेंगे तो 80,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि किसानों के खातों में भेजने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने समूह ग और घ की सभी भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी। जिस प्रदेश में हर सप्ताह दो दंगे हुआ करते थे, अब उसी प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था का राज कायम हो रहा है। इसलिए बंदरों से बहुत डर लगता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बंदर अपराध और पाप की लंका को जलाने में कहीं से पीछे नहीं रहेगा। हमारी सरकार ने 11 लाख आवास गरीबों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। 33 हजार करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं की सरकार शुरुआत करने जा रही है।

पश्चिमी यूपी के आलू उत्पादक किसानों के लिए आलू विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए 50 गुलाबी बसों की सेवा शुरू की जा रही है। 10 बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। 8, 33 हजार करोड़ रुपए की लागत से कानपुर, आगरा और मेरठ में मेट्रो की योजना लाई जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मेट्रो योजना भी सितंबर 2018 तक क्रियाशील हो जाएगी। 

बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आठ हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के जरिए छात्राओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देगी।