कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शुरू की अपॉइंटमेंट व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से इसको रोकने का उपाय किया जा रहा है। सरकार की तरफ से (कोविड-19) के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव व नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से प्रदेश के स्टॉप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की तरफ से फिर से प्रदेश के निबंधन प्रक्रिया में पुनः पूर्व अपॉइंटमेंट व्यवस्था लागू कर दी गई है।
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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महानिरीक्षक निबंधन डॉ. रोशन जैकब ने फिर से अपॉइंटमेंट की व्यवस्था को लागू करने की बात कहीं है। यूपी सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी दशा में बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के पंजीकरण के लिए कार्यालयों में पक्षकारों की उपस्थिति अनुमन्य नहीं होगी। महानिरीक्षक निबंधन ने बताया कि विलेख की तैयारी के पश्चात ही पक्षकारों को विलेख की जांच के लिए संबंधित कार्यालय में बुलाया जाएगा। अब निबंधन सहायक द्वारा ऐसे ही करके करानी होगी, जिससे आरक्षित समय में पक्षकारों के विलेख के निबंधन का कार्य सुगमता पूर्वक संपादित किया जा सकें।
डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि 9 जून, 2020 को इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत राज्य में राजस्व वृद्धि तथा अधिक से अधिक आम जनों को पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराने की बात कहीं गई थी। इस संबंध में उनकी तरफ से कहा गया कि अब इसको दृष्टिगत रखते हुए अनिवार्य अप्वॉइंटमेंट की व्यवस्था वैकल्पिक करते हुए अपॉइंटमेंट व्यवस्था के साथ-साथ बिना अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्री निबंधित करने के निर्देश दिए गए थे।
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