यूपी विधानसभा चुनाव से पहले परिषदीय स्कूलों को और मिल जाएंगे 50 हजार शिक्षक

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) पर आखिरकार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी हरी झंडी मिल गई है। अब यह भर्ती पूरी करने के लिए विभाग की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers) की कटऑफ का विवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

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देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने यूपी सरकार के हित में फैसला देते हुए यह शिक्षक भर्ती को 60/65 प्रतिशत की कटऑफ पर ही कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी के साथ में शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) को भी अगली शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में एक और मौका देने की बात कहीं है। ऐसे में जहां अभी शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) की भविष्य की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, तो वहीं नए साल पर नई भर्ती आने की संभावना भी बढ़ गई है।

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बेसिक शिक्षा परिषद ने शुरू की कवायद

बेसिक शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भरने की तैयारी विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में पचास हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती (50,000 Assistant Teachers) जाएगी। अभी विभाग फिलहाल 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) पूरी कर रहा है। यह भर्ती (69000 Assistant Teachers) पूरी होने के बाद परिषद स्कूलों में 50 हजार पदों पर भर्ती (50,000 Assistant Teachers) की जाएगी। सरकार 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) दिसंबर महीने पूरी करने जा रहा है। 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) पूरी होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP) कार्यालय की तरफ से फरवरी-मार्च महीने में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई जाएगी। सरकार इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) की प्रक्रिया 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सम्पन्न करना चाहेगा ताकि उसे चुनाव के समय में लाभ मिल सकेगा।

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सरकार ने कोर्ट में बताया पदों का आंकड़ा

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने कटऑफ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बहस करते हुए कहा था कि अभी सरकार के पास में हजारों पद खाली है। सरकार उन पदों पर शिक्षामित्रों को मौका देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 12 जून को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में शीर्ष कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) के बाद भी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 51,112 पद खाली रहने वाले है। सरकार ने कोर्ट कहा कि अगर 60/65 कटऑफ पर नियुक्ति की अनुमति देती है तो शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) का हित प्रभावित नहीं होगा। कोर्ट में यह भी बताया गया था कि इन रिक्त पदों पर शिक्षा मित्रों को भी भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) को एक और मौका देने के आदेश दिया है तो शिक्षकों के रिक्त 51,112 पदों पर शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) को अवसर मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।

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