उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला बजट पेश क‍िया। वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने  विधानमंडल में करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश क‍िया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव पूर्व जो वादा संकल्प पत्र में किया गया था उसे भी पूरा करने की कोशिश की गई है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों एवं अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवायोजन पोर्टल से ही भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केटप्लेस जेम (जेम) की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध कार्मिकों मे से वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कम्प्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर ही कार्मिक लिए जाएंगे।

पिछले कुछ समय से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो रहे हैं। इसीलिए कब लोग रासायनिक तरीके से उगाए गए उत्पादों की जगह जैविक उत्पादों को वरीयता दी रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने से खेती की पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं। जबकि जैविक खेती करने में किसानों को लागत ज़्यादा लगती है। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर स्तर पर सहयोग अनुदान दे रहे हैं। 

उत्तर प्रदेश में जल्द ही सभी परिवारों को परिवार कल्याण कार्ड से जोड़ने की योजना शुरू होने वाली है। 12 अंकों वाले इस कार्ड से जुड़ने पर सरकार को ये पता लगाने में आसानी होगी कि किस परिवार को किस योजना का लाभ मिल रहा है।   

कई विधायक और मंत्री लोगों का पोस्टिंग, ट्रांसफर आदि कराने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि अपना जीवन जनता के लिए समर्पित करें और ठेके-पट्टे व ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे कामों से दूर रहें।

उत्तर प्रदेश से इस वर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई-2022 पुरस्कार के लिए 62 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक में स्क्रीनिंग के पश्चात यह निर्णय लिया गया। 

ब्रज क्षेत्र में जन्मे कलाकारों, साहित्यकरों एवं लेखकों की सुध उत्तर प्रदेश सरकार ने ली है। सरकार उनके घरों को तो संरक्षित करेगी ही, गांव की सड़कों को भी उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। सरकार प्रसिद्ध लोगों के नाम पर ही गांवों की सड़कों का नामकरण करेगी।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब पेपरलेस कार्यवाही हो सकेगी। सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा गैलरी के सौंदर्यीकरण के कामों और ई-विधान का लोकार्पण किया। ई-विधान के जरिये विधानसभा के काम ऑनलाइन भी किये जा सकेंगे।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेशनल हाईवे के किनारे वृहद वृक्षारोपण कराए जाने की अनूठी पहल की है । उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से पौधरोपण कराए जाने का ताना-बाना बुना जा रहा है। पहले चरण में पूर्वांचल के वाराणसी व गोरखपुर के पास नेशनल हाईवे के किनारे 202 किमी पौधरोपण कराए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। 

अखिलेश यादव की सरकार में साल 2003 तक की मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद 100 मदरसे अनुदान सूची पर ले लिए गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी।