लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली वाली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उसे 21 लाख करोड़ रुपये के घरेलू निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो विदेशी निवेशकों के 7.12 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों के अलावा हैं। सरकार ने पहले 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया था, बाद में इसे बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपये और फिर 21 लाख करोड़ रुपये कर दिया।निवेश पाने के लिए सरकार पिछले दो महीने से रोड शो कर रही है। मंत्रियों के नेतृत्व में कई समूहों ने निवेश की तलाश के लिए नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस जैसे देशों का दौरा किया। इसके बाद देश के मुख्य शहरों - मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में इसी तरह के रोड शो किए गए।रोड शो का तीसरा सेट राज्य के जिलों और मंडलों में आयोजित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, जिलों में कुछ रोड शो अभी भी चल रहे हैं और लखनऊ में इस शुक्रवार से शुरू होने वाले तीन दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन से पहले खत्म हो जाएंगे। सरकार ने सोमवार को कहा कि देश के शहरों में उसे सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव मुंबई (5 लाख करोड़ रुपये) से मिले, जबकि कोलकाता रोड शो में सबसे कम निवेश प्रस्ताव (7,000 करोड़ रुपये) आए।एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली रोड शो में 2.75 लाख करोड़ रुपये, अहमदाबाद में 40,000 करोड़ रुपये, हैदराबाद में 25,000 करोड़ रुपये, बेंगलुरु में 25,000 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ में 10,000 करोड़ रुपये, चेन्नई में 9,000 करोड़ रुपये और कोलकाता में 7,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए।अन्य जिलों और मंडलों के निवेश प्रस्तावों में कानपुर से 70,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो एक औद्योगिक शहर है। इसके बाद लखनऊ से लगभग 56,000 करोड़ रुपये; वाराणसी से 46,000 करोड़ रुपये; आगरा से 39,000 करोड़ रुपये; अधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज से 33,700 करोड़ रुपये और अयोध्या से 19,000 करोड़ रुपये मिले।

चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी इसके संभावित खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गयी है। इसके लिए गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय टीम-9 के साथ बैठक की है। इस मीटिंग में सीएम योगी ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने भीड़भाड़ वाली जगहों पर फेस मास्क पहनने के लिए कहा है। अधिकारियों को नए वैरिएंट पर नजर रखने और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सिक्वेंसिंग कराए जाने के लिए भी उन्होंने कहा है। 

यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चिकित्सा अधिकारी (UPPSC MO Recruitment) के पद पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां 2382 पदों पर निकली हैं। अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हैं तो यूपी लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम यूपी) ने एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट-एलोपैथिक पदों की 17000 से ज़्यादा भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां संविदा पर होंगी। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो एनएचएम यूपी की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।

अब अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भूखा नहीं बैठना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर यह सुविधा मिलेगी। इस अभियान के तहत अब सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर महिलाओं को जल-पान की सुविधा भी मिलेगी। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) की तरफ से इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। पीपीपी मॉडल पर अल्ट्रासाउंड जांच भी होगी।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों का काम पूरा करने के लिए जून 2023 की समय सीमा तय की है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने पर परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उसके साथ ही सरकार ने सभी डिविज़नल कमिश्नर्स को परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

मकर संक्रांति के अवसर पर गर्भगृह में राम लला की मूर्ति की स्थापना के बाद जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने  बताया कि मंदिर भूकंप प्रतिरोधी है और इतना मजबूत होगा कि अगले 1,000 से अधिक वर्षों तक ऐसा ही रहेगा।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने और कृषि आय बढ़ाने के लिए जैव-ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी। नीति का उद्देश्य राज्य में कम्प्रेस्ड बायो-गैस, बायो-कोयला, इथेनॉल और बायो-डीजल के उत्पादन को समर्थन और बढ़ावा देना है। कैबिनेट ने एमएसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) नीति को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षित विशेष दिन पर कहा कि इस सत्र के दौरान महिला सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।

आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए बहुत बड़ी है। ये पशु किसानों की पूरी फसल खराब कर देते हैं। इस समस्या से निजात पामे के लिए किसान अपन्स खेतों के चारो ओर कटीले तार लगाते हैं लेकिन इन तारों में फंस कर अक्सर पशु घायल हो जाते हैं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं को खेतों में जाने से रोकने के लिए कांटेदार तारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।