प्रदेश में आठ लाख से अधिक पटरी दुकानदारों को सरकार देगी लोन

उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से पटरी दुकानदारों के चेहरों को खिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी के साथ में लोन उपलब्ध कराने के लिए चल रहे मेले का समापन हो गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत स्वनिधि लोन मेले का आयोजन 1 से 6 मार्च तक आयोजित किया गया था। प्रदेश की सभी नगर निकायों में इसका आयोजन किया गया था। भारत सरकार के पीएम स्वानिधि पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मेले में लगभग 4,42,054 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन सुविधा का लाभ दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश में लगभग 5,28,210 स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्वीकृत किये गये और लगभग 902,832 स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन के लिए पंजीकरण किया।
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प्रदेश की सभी नगर निकायों में चलाए गए स्वनिधि लोन मेले में लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ में भाग लिया। लोन मेले के तहत हर निकाय में जगह-जगह लोन शिविर का आयोजन किया गया। इस लोन मेले में सबसे खास बात यह रही कि इसमें बढ़-चढ़कर स्ट्रीट वेंडर्स योजना में महिलाओं ने भी भाग लिया। स्ट्रीट वेंडर्स ने 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन सुविधा व डिजिटल लेन-देन के बारे में भी जानकारी ली। यूपी में नगर विकास मंत्री की तरफ से आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इस योजना में महिलाओं को जोड़ने पर फोकस किया था।
स्वनिधि लोन मेले में 8.32 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन की सुविधा, नियमित भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन करने पर 1200 रुपये प्रति वर्ष का कैशबैक दिये जाने की योजना है। इसके अलावा समय से भुगतान करने पर अगली बार लोन मिलने में भी सुविधा व बड़ा लोन दिया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में पटरी दुकानदारों को सबसे अधिक कठिनाई आई और उनका कारोबार लगभग खत्म हो गया। इसी को देखते हुए उनका कारोबार और तीव्र गति से चले इसके लिए पीएम ने यह योजना प्रस्तुत की।
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इस योजना से पटरी दुकानदार अपना कारोबार और बेहतर ढ़ंग से कर सकेंगे। इस योजना का 17 नगर निगमों सहित समस्त नगर निकायों में क्रियान्वयन किया गया है। 31 मार्च तक 8 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा/वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध। योजना के अंतर्गत अभी तक 9,02,832 ऑनलाइन आवेदन हुआ तथा 5,28,210 ऋण स्वीकृत हुआ और 4,42,054 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किए जा चुका है।
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