एक फरवरी को पेश होगा बजट, रोकने वाली याचिका खारिज

केंद्रीय बजट टालने की मांग वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, केंद्रीय बजट (2017-18) को टालने की मांग करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि बजट नया वित्त वर्ष (एक अप्रैल से) शुरू होने से पहले पेश किया जाएगा, न कि वित्त वर्ष के दौरान। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन.वी.रमन्ना तथा न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'केंद्र द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है, जिससे राज्यों में होने वाले चुनाव प्रभावित होते हैं, तो निर्वाचन आयोग कदम उठाएगा। ..लेकिन क्या केंद्रीय बजट को ही टाल देना चाहिए?'

जनहित याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने आदेश में कहा, 'याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी तर्क का कोई मतलब नहीं निकलता।' केंद्र सरकार ने बजट फरवरी के अंत में पेश करने की जगह एक फरवरी को पेश करने का फैसला किया है।  याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम.एल.शर्मा ने तर्क दिया कि केंद्रीय बजट मतदाताओं को प्रभावित करेगा और इसलिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होंगे।

पूर्व सीबीआई निदेशक के खिलाफ पद दुरुपयोग की जांच का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा को एजेंसी के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। न्यायालय ने सिन्हा के खिलाफ प्रथमदृष्टया पद के दुरुपयोग के आरोप को लेकर यह आदेश दिया है। सिन्हा के कार्यकाल में 2जी और कोयला घोटाला मामलों की जांच हुई थी, तब उन्होंने इन मामलों से जुड़े आरोपियों से मुलाकात की थी। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी ने सीबीआई तथा इसके नए निदेश आलोक वर्मा पर भरोसा जताते हुए एनजीओ 'कॉमन कॉज' द्वारा मामले की किसी बाहरी जांच एजेंसी से जांच कराने की याचिका नामंजूर कर दी।

कार्यकर्ता चाहते हैं प्रियंका की अहम भूमिका : कांग्रेस

कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में अहम भूमिका अदा करें। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ हुए गठबंधन में प्रियंका की भूमिका को स्वीकार किया है। कांग्रेस 105 सीटों पर, जबकि सपा 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि प्रियंका गांधी ने गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा, 'कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी में उनकी अहम भूमिका के इच्छुक हैं। उनके लिए भारी समर्थन है, जो दिखता है। जब उनकी भूमिका तय की जाएगी, आपको सूचना दे दी जाएगी।'

जल्लीकट्टू को वैधानिक मान्यता, पुलिस कार्रवाई से भड़की हिंसा

जल्लीकट्टू के समर्थन में मरीना समुद्र तट पर प्रदर्शन कर रहे युवा प्रदर्शकारियों पर पुलिस कार्रवाई के प्रतिक्रिया स्वरूप भड़की व्यापक हिंसा के चंद घंटे बाद राज्य विधानसभा ने सोमवार को प्रदेश के लोकप्रिय पारंपरिक खेल को वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कर दिया। यह कानून उस अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे पशु क्रूरता निवारक अधिनियम में संशोधन के लिए शनिवार को लाया गया था। अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की थी।

मोदी की डिग्री मामले में डीयू के रिकॉर्ड खंगालने पर रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री के संबंध में विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए कहा गया था। सीआईसी ने डीयू से 1978 में बी. ए. की डिग्री हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा था। उल्लेखनीय है कि डीयू के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 1978 में डीयू से बी. ए. की डिग्री हासिल की थी।

आम बजट : कॉरपोरेट कर घटाकर 25 फीसदी करने का आग्रह

भारतीय उद्योग जगत और विश्लेषकों का कहना है कि देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को कॉरपोरेट कर की दर वर्तमान के 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर देनी चाहिए। उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने कहा, 'वित्त मंत्रालय को दिए गए बजटपूर्व प्रस्ताव में एसोचैम (एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) ने देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने की सिफारिश की है।'

एसबीआई का आयकर छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए एक एजेंडा पेश करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ाव देने के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने का सोमवार को आग्रह किया। बैंक ने यह आग्रह ऐसे समय में किया है, जब नोटबंदी के बाद बैंक धनराशि से भरे पड़े हैं। एसबीआई की एक रपट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि निजी आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.0 लाख रुपये, धारा 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये, तथा आवास ऋण पर ब्याज छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये और बैकों में सावधि जमा पर कर छूट के लिए लॉक-इन अवधि को पांच साल से घटाकर (अगर पूरी तरह नहीं हटाया जाए तो कम से कम) तीन साल कर दिया जाए।"

रिश्वतखोरी को प्रश्रय दे रहा निर्वाचन आयोग : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बयान देने से रोकने के लिए सोमवार को निर्वाचन आयोग पर रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आयोग ने केजरीवाल को लोगों से यह कहने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अन्य पार्टियों से पैसे ले लो लेकिन वोट आम आदमी पार्टी (आप) को ही दो। आयोग ने शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर केजरीवाल पर शिकंजा कसा था और उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को पत्र लिखा है।

भारत को तत्काल समान नागरिक कानून की जरूरत : तस्लीमा

बांग्लादेशी लेखिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पक्षधर तस्लीमा नसरीन ने सोमवार को कहा कि भारत को समान नागरिक कानून की तत्काल जरूरत है। कट्टरपंथियों की नाराजगी झेलने के बाद तस्लीमा साल 1994 से निर्वासित जीवन जी रही हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव में एक सत्र के दौरान विवादास्पद लेखिका तस्लीमा ने यह भी कहा कि इस्लाम की निंदा करना ही इस्लामिक देशों में धर्मनिरपेक्षता लाने का एक मात्र तरीका है।

चीन में लोकप्रिय हो रहे हरित वाहन

चीन में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हरित वाहनों -संकर, बिजली और ईंधन बैटरी- को लोकप्रियता हासिल हो रही है। इन वाहनों पर सरकार पर्याप्त सब्सिडी दे रही है। चीनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के मुख्य उद्योग समूह, चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स के अनुसार, इन वाहनों की बिक्री साल 2015 की तुलना में 2016 में 35 फीसदी बढ़कर 507,000 वाहन हो गई। इन वाहनों को नवीकरणीय ऊर्जा वाहन भी कहा जाता है।

न्यूयार्क टाइम्स का ट्विटर हैक

हैकरों ने समाचार-पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स (एनवाईटी) के एक ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया और इस तरह की झूठी खबरें पोस्ट कीं कि रूस, अमेरिका पर मिसाइल से हमले करने वाला है। समाचार-पत्र ने कहा है कि वह पूरे मामले की जांच कर रहा है। हैकरों ने रविवार को एनवाईटी का एक वीडियो ट्विटर अकांउट हैक कर लिया और सुबह करीब 9.40 बजे किए गए ट्वीट से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के लीक हुए बयान का हवाला देते हुए अमेरिका पर हमले की झूठी खबर फैलाने की कोशिश की।

प्रवासियों को पुराने नोट बदलने के लिए मोदी से मदद की आस

भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन (जीओपीआईओ) ने मोदी से अपील की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीय को पुराने नोट बदलने की अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए वे इसमें मदद करें। जीओपीआईओ ने दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों को एक मंच के तले इकट्ठा किया है। इस संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि विदेशी नागरिक और ओसीआई/पीआईओ कार्ड होल्डरों को आरबीआई अपने पुराने नोट जमा करने की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि प्रवासी भारतीय के लिए अंतिम समय सीमा 30 जून 2017 तय की गई है। 

लंदन ओलम्पिक स्टेडियम में हो सकते हैं क्रिकेट विश्व कप मैच

लंदन ओलम्पिक-2012 के लिए निर्मित स्टेडियम को आईसीसी विश्व कप-2019 के कुछ मैचों की मेजबानी मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से उसे मैचों के आयोजन के लिए हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, मैदान का पूरा निरीक्षण करने के बाद आईसीसी ने पाया है कि स्टेडियम की पिच एकदिवसीय के नियमों के अनुरूप है। इस स्टेडियम की दर्शकों क्षमता 60,000 है, जो ब्रिटेन में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम से दोगुनी है।

किंग्स इलेवन पंजाब के रणनीतिकार होंगे सहवाग

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग को आगामी संस्करण के लिए अपना मुख्य रणनीतिकार नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी।  सहवाग को टीम ने 2016 में अपना मेंटॉर नियुक्त किया था। इसके अलावा वह फ्रेंचाइजी के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में भी दिखेंगे। सहवाग ने कहा, "किंग्स इलेवन की टीम की रणनीति और परिचालन मुखिया बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारी टीम में कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिनके साथ मैं अपना ज्ञान साझा कर सकता हूं।"

अन्य खेलों में भी क्यों न लागू हों लोढ़ा समिति की सिफारिशें : न्यायालय

देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को केन्द्र सरकार से पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में प्रशासिक सुधार के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अन्य खेल संस्थाओं में भी क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए ? अदालत ने इस मुद्दे पर अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले खिलाड़ियों द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है। इस याचिका में पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार का नाम भी शामिल है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन.वी. रामाना और न्यायमूर्ति डी.वाय. चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने याचिक पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है।