प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत खाध्यान वितरण के अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में पोषणयुक्त चावल का वितरण वर्ष 2028 के अंत तक जारी रहेगा। कैबिनेट ने बुधवार को यह निर्णय लेते हुए 17082 करोड़ रुपए किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य एनीमिया और पोषण में कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए लोगों विशेष रूप से निर्धन आबादी को सहायता प्रदान करना है।
कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, एनीमिया भारत में बड़ी समस्या बनी हुई है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। केंद्र सरकार यह योजना ऐसा समय में लाई है, जब बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है।
इस साल नवंबर में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पीएम मोदी ने बुधवार को ही महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखी। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरीए 10 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया।