आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।
एएनआई के अनुसार, इसके तहत आठ लाख रुपये सालाना आय से कम वालों को लाभ मिलेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन के लिए संसद के चालू सत्र में बिल लाया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन (कल) सरकार संसद में बिल ला सकती है। सरकार की ओर से यह फैसला तब आया है जब लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। इससे पहले दलित नेता और मंत्री रामदास अठावले ने पहले सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण देने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि सवर्ण जातियों को 25 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें:- अब महिला पुलिसकर्मी पहनेंगी 'स्पेशल यूनिफॉर्म', होगी पहले से ज्यादा सुरक्षित
