भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (New India Cooperative Bank Limited), मुंबई पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। अब यह बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के नए लोन नहीं दे सकेगा, नई जमा नहीं ले सकेगा और किसी भी तरह के निवेश पर रोक रहेगी।
बैंक के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़
आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक की मुंबई स्थित अंधेरी ईस्ट ब्रांच के बाहर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में खाताधारक अपने पैसे निकालने की कोशिश में जुटे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है।
आरबीआई ने क्यों लगाया बैन?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां पाई हैं। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने इस बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। 13 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्त होने के बाद से बैंक बिना RBI की पूर्व स्वीकृति के कोई नया लोन नहीं देगा, न ही किसी एडवांस राशि को रिन्यू कर सकेगा।
क्या हैं RBI के निर्देश?
आरबीआई ने 13 फरवरी 2025 को जारी सर्कुलर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35A और 56 के तहत निर्देश जारी किए। इसके तहत:
- बैंक अब नए लोन और एडवांस जारी नहीं कर सकता।
- नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी रोक लगा दी गई है।
- खाताधारक अपने बचत और चालू खाते से निकासी नहीं कर सकते।
- बैंक को केवल कर्मचारियों के वेतन, किराए और अन्य आवश्यक खर्चों की अनुमति दी गई है।
ग्राहकों को मिलेगी 5 लाख तक की बीमा सुरक्षा
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि योग्य खाताधारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक www.dicgc.org.in पर जा सकते हैं।
बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं हुआ
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह फैसला बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के लिए नहीं है। बैंक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम कर सकता है, और आवश्यकतानुसार इन प्रतिबंधों में बदलाव किया जा सकता है। इस फैसले का उद्देश्य बैंक के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।