कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी ने जाना सभी सीएम से उनके राज्य का हाल, सीएम योगी ने जानिए क्या कहा
कोविड-19 के देशभर में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कोरोना की चौथी लहर में राज्यों की स्थिति को जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बैठक है। इस बैठक में मौजूद सीएम योगी ने प्रदेश में महामारी को लेकर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि सदी की इस महामारी के बीच पीएम मोदी के मार्गदर्शन से इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता मिली है। साथ ही, रिकवरी का स्तर भी बेहतर रहा है। यूपी में जीवन और जीविका दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
यूपी का पॉजिटिविटी दर 1.87 फीसदी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की जो नीति दी, उस पर चलते हुए यूपी ने महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के 1384 एक्टिव केस हैं। इसमें से 19 लोग ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीज से पहले से कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। प्रदेश में सभी को उचित इलाज की व्यवस्था की गई है। संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश की कुल पॉजिटिविटी दर 1.87 फीसदी है, जबकि अप्रैल माह में अब तक 0.17 फीसदी रही। गाजियाबाद में कुल 298 और गौतमबुद्ध नगर में 697 एक्टिव केस हैं।
जीनोम सिक्वेंसिग भी कराई जा रही
सीएम योगी ने बताया कि एनसीआर और लखनऊ में फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में हर दिन सवा लाख से डेढ़ लाख कोविड टेस्ट किया जा रहा है। पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों का सैंपल लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। अब तक के सभी परिणाम ओमिक्रोन या इसके सब-वैरिएंट होने की ही पुष्टि करते हैं।
केंद्र से मिल रहा सहयोग
योगी ने कहा कि कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए केंद्र से लगातार सहयोग मिल रहा है। सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है। प्रदेश में 508 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं, जबकि 42 हजार से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। 6000 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने में किया जा रहा है।
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