केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर बिल को मंजूरी दे दी। वित्तमंत्री सीतारमन ने आम बजट में इस बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की बात काही थी। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते इसे संसद में पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी के बाद यह छह दशक पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। नए विधेयक का उद्येश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाना और कोई नया कर बोझ नहीं डालना है। इसकी खास बात यह होगी कि प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे।
नए इनकम टैक्स बिल को डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तहत देखा जा रहा है। इसका मकसद मौजूदा टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगा। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बिल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, ताकि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने कर भर सकें। सरकार का दावा है कि यह बिल देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करेगा।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि यह बिल राज्यों के साथ भेदभाव करता है। धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक बजट नहीं दे रही। खासकर पंजाब और दक्षिण भारत के राज्यों को पर्याप्त फंड नहीं मिला। वहीं, भाजपा सांसद राव राजेंदर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में देश को भारी नुकसान हुआ, और अब जब मोदी सरकार सुधार कर रही है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़ा बदलाव
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान योजना को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे भारत की युवा शक्ति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि, विपक्ष ने इसे भी चुनावी रणनीति बताया।