अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा आसान, सरकार ने किए ये बदलाव
किसानों की आय दुगुना करने के लिए मोदी सरकार एक से बढ़कर एक योजनाएं उनके हित में ला रही है। किसानों के ही हित में कार्य करते हुए मोदी सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को बनवाने के मामले में पहले के मुकाबले सरल करने जा रही है। केसीसी आसानी से बन सके इसके लिए अब सरकार ने निर्देश इंडियन बैंकर एसोसिएशन को आदेश दिया है। सरकार के आदेश पर एसोसिएशन ने केसीसी बनाने की प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन, लेजर फोलियो, रिनुअल फीस और नए केसीसी जारी करने के लिए सभी अन्य सर्विस चार्ज माफ कर दिए हैं।
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बैंक की तरफ से फीस माफ किए जाने की अब उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। केसीसी के लिए ये सारी फीस माफ करने की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में दी है। उन्होंने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने रेहन मुक्त (कंट्रोल फीस) कृषि कर्ज की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दिया है। यही नहीं सरकार अब खेती-किसानी के अलावा पशुपालन और मछलीपालन करने वाले किसानों के भी कार्ड बनाने जा रही है। अभी तक किसानों को पशुपालन और मछलीपालन के लिए 2 लाख रुपये का लोन मिलता है।
अब गांवों में लगेंगे कैंप
मोदी सरकार अब गांव-गांव कैंप लगवाने जा रही है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बैंक-वार और गांव-वार शिविर आयोजित करने की सलाह दी है। गांवों में आसानी से बनने की वजह से किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। केसीसी आवेदन पत्रों को संबंधित बैंक की शाखा में जमा करना होगा। यही नहीं बैंकों के सलाह दी गई है कि वे आवेदन पूरा होने के 2 सप्ताह के भीतर ही केसीसी जारी करें। किसानों को समय से केसीसी कार्ड मिल जाए इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति निगरानी करेगी। सरकार ने यह सब इसलिए किया है क्योंकि किसानों केसीसी बनवाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंक अधिकारी नहीं चाहते है कि किसानों को पैसा मिले। इसके लिए वह किसानों अनेक तरह की कार्रवाईयों में उलझा देते हैं।
इन कागजातों की होगी जरूरत
केकेसी बनवाने के लिए गांव-गांव लगने वाले कैंप के लिए किसानों को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा अन्य कागजातों में किसानों को आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड और फोटो भी देनी होगी। बता दें अभी तक 6.92 करोड़ किसानों के कागजात बने हैं जबकि देश में इस समय 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। सरकार सभी किसानों की केसीसी बनवाने के लिए अब प्रक्रिया तेज करने वाली है। किसानों को सरल तरीके से ऋण मिल सके इसके लिए 1998 में केसीसी की शुरुआत हुई थी। हालांकि तब केसीसी बनवाना किसानों के लिए आसान नहीं था।
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