हरियाणा सरकार ऑनलाइन शिक्षा को देगी बढ़ावा, बच्चों को देगी टेबलेट
कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पिछले कई महीनों से बच्चे घरों में कैद है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी गाइडलाइंस (HMG) के हिसाब से अक्टूबर महीने में स्कूल और कॉलेज खुले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पिछले महीने फिर से अधिकतर राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेजों के बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई का जरिया सिर्फ ऑनलाइन ही बचा है, लेकिन अधिकतर बच्चों के पास में यह सुविधा न होने की वजह से अब यहां की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
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हरियाणा (Haryana Government) में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोनावायरस (Coronavirus) को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार (Haryana Government) अपने यहां के सरकारी स्कूलों ((Haryana Government School) के पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क टेबलेट देने की योजना बना रही है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) कक्षा आठवीं से बाहरवीं तक में पढ़ाई करेन वाले सभी वर्गों के छात्र एवं छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टेबलेट उपलब्ध कराएगी। इस सुविधा से अब सरकारी स्कूलों (Haryana Government School) के विद्यार्थियों को भी अब डिजिटल शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
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हरियाणा सरकार (Haryana Government) के प्रवक्ता ने बताया कि लाइब्रेरी की तर्ज पर इस योजना में यह टेबलेट भी विभाग की सम्पत्ति होगी। उन्होंने बताया कि विभाग (Haryana Eduction Department) की तरफ से विद्यार्थियों को टेबलेट उपलब्ध करवाया जाएगा और बाहरवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों से यह टेबलेट वापस ले लिया जाएगा। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में वापस लौटाना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार (Haryana Government) की तरफ से दिए जाने वाले टेबलेट में प्री-लोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी उपलब्ध रहेगी।
इस टेबलेट में उपलब्ध रहने वाली सामग्री सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी और यह क्लासवार भी होगी। उन्होंने बताया कि इससे न केवल विद्यार्थियों को घर बैठे ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी बल्कि अब वे ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम भी दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार (Haryana Government)ने यह फैसला यहां पर बेहतर शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया है।
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