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फ्री अनाज, न्यूनतम मजदूरी, किसानों को कर्ज के साथ बहुत कुछ है सरकार के राहत पैकेज में
Posted By: Team IndiaWave
Last updated on : May 14, 2020
कोरोना (corona) के कारण देश की बेपटरी हुयी अर्थ व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए आज दुबारा वित्तमंत्री (finance minister) निर्मला सीतारमण (nirmala sitaraman) ने प्रधानमंत्री मोदी (pm modi) के दिये राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana) के नाम से दूसरे चरण के राहत पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister) ने जानकारी दी है।
सिलसिलेवार ढंग से देखिये वित्त मंत्री ने क्या कहा, क्या ऐलान किए
- राज्य आपदा प्रबंधन कोष में केंद्र ने 11,002 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी किया।
- अगले 2 महीने तक प्रवासियों को मुफ़्त में अनाज की आपूर्ति की जाएगी, बिना कार्ड वाले प्रवासी को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा। इससे 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना, इस मद में 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 6,700 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल मंज़ूर।
- जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए क़ानून लाएंगे, साल में एक बार मज़दूरों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी।
- गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगी, रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे।
- 12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाया, पिछले 2 महीने में 72 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए।
- 28 मार्च से आश्रय शिविरों में एक दिन में तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया है।
- मनरेगा के तहत 13 मई तक रोज़ाना 14.62 करोड़ रोजग़ार सृजित किए गए, 2.33 करोड़ कामगारों को 1.87 लाख पंचायतों में काम दिया गया। मज़दूरों की दिहाड़ी को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया।
- श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर, न्यूनतम मज़दूरी के भेदभाव को ख़त्म करेंगे। सभी मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी का फ़ायदा देने की कोशिश।
- अब तक 1.62 लाख करोड़ का मुद्रा शिशु कर्ज़ दिया गया, मुद्रा शिशु योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता दी जाएगी। 12 महीने की अवधि के लिए सरकार 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता देगी।
- प्रवासी मज़दूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई योजना, प्रवासी मज़दूर और शहरी ग़रीब को कम किराये पर मकान मिलेगा। कम किराये वाले घरों को पीएम आवास योजना के तहत लाया जाएगा।
- एक देश, एक राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा, 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मार्च 2021 तक शत प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर ली जाएगी।
- नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपये को-ऑपरेटिव बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दिए।
- कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 6,700 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल मंज़ूर।
- राज्य आपदा प्रबंधन कोष में केंद्र ने 11,002 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी किया।
- सरकार एक महीने के भीतर विशेष योजना शुरू करेगी, रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपये की विशेष कर्ज सुविधा दी जाएगी। रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हज़ार रुपये तक प्रति व्यक्ति सुविधा मिलेगी।
- डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम दिया जाएगा और आने वाले समय में ज़्यादा कर्ज़ मिल सकेगा।
- आर्थिक पैकेज के तहत आज 9 कदमों की घोषणा, प्रवासी मज़दूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी, छोटे किसान पर फ़ोकस।
- ग़रीबों और श्रमिकों पर सरकार का ध्यान, 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ का रियायती कर्ज़ दिया गया, किसानों को 3 महीने तक ब्याज में रियायत का लाभ मिलेगा।
- 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख कर्ज़ को 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच मंज़ूरी मिली।
- हाउसिंग सेक्टर में 70 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश आएगा; मज़दूरों के लिए हाउसिंग सेक्टर में रोज़गार सृजन होगा।
- 6-18 लाख रुपये के मध्यम आय वर्ग वालों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को सरकार मार्च, 2021 तक बढ़ा रही है, 2020-21 में 25 लाख मध्यम वर्ग परिवारों को इसकी सुविधा मिलेगी।
- कैंपा फंड का उपयोग कर शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाक़ों में 6,000 करोड़ रुपये के रोज़गार का सृजन होगा। आदिवासी और जनजातीय इलाक़ों में भी रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड; रबी की फसल के लिए किसानों की मदद की जाएगी, 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ढाई करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती कर्ज़ देंगे; मछुआरों और पशुपालक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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