7th Pay Commission : सरकार ने 3 फीसदी बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

केंद्र और राज्य सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारी व पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए इन कर्मचारियों को एक जनवरी 2019 से तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। पहले कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था। इसमें अब 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई गणना के मुताबिक इसकी घोषणा सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है। एक जनवरी 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह पहला अवसर है जब महंगाई भत्ता तीन फीसदी तक बढ़ने जा रहा है।

डीए यानि Dearness allowance को हिन्दी में महंगाई भत्ता कहा जाता है। ये ऐसा पैसा है, जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है।  ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है।

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आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा के हैंडल से ट्वीट में लिखा गया -AIRF महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंहगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाए जाने का स्वागत किया है, लेकिन  कर्मचारियों की दूसरी मांगो की अनदेखी पर नाराजगी जताई है, कहा कि अच्छा होता कि मंहगाई भत्ते के साथ ही मिनिमम वेज और फिटमेंट फार्मूले पर भी फैसला लिया जाता। 

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