गांवों में लगेगी कोरोना वैक्सीन, पोलियो ड्राप की तरह चलेगा अभियान
अब देश में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से गांव-गांव टीकाकरण करने तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से बहुत ही तेजी के साथ में लोगों का टीकाकरण भी किया जाएगा। अब सरकार की तरफ से पोलिया अभियान के तरह ही गांवों में टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। गांव-गांव जाकर टीकाकरण केंद्र पर फिलहाल अभी कोविशील्ड और कोवाक्सिन ही उपलब्ध हैं। गांव-गांव लगने वाली सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जल्द ही रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी भी उपलब्ध होगी।
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कोविड -19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा ने बताया कि टीकाकरण केंद्रों पर स्पूतनिक-वी वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, ''अभी स्पूतनिक-वी केवल निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध है। हम इसे हमारे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन यह वैक्सीन की सप्लाई पर निर्भर करेगा।''
उन्होंने बताया कि रूस में निर्मित कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक-वी को -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करना होता है। पोलियो वैक्सीन रखने में काम आने वाली यह कोल्ड चेन फैसिलिटीज को स्पूतनिक-वी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि वैक्सीन देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके।
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जुलाई के अंत तक लगेगी 50 करोड़ डोज: डॉ. अरोड़ा
कोविड वैक्सीन के संबंध में डॉ. एनके अरोड़ा ने बताया कि पोलियो टीकाकरण के चलते कुछ इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ी है। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम आने वाले हफ्ते में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 34 करोड़ डोज लगाईं जा चुकी हैं। जुलाई के अंत तक 12 से 16 करोड़ डोज और लगने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जनवरी में केंद्र सरकार ने कहा था कि जुलाई अंत तक करीब 50 करोड़ डोज लगा दी जाएंगी ताकि सरकार की तरफ से प्राथमिकता वाले समूहों को आसानी से कवर किया जा सके।
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प्रतिदिन एक करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य
कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा ने बताया कि वैक्सीन की सप्लाई में इस समय बहुत ही बड़ा हिस्सा कोविशील्ड और कोवाक्सिन का ही चल रहा है। इस समय इन दो ही वैक्सीन का प्रॉडक्शन बढ़ाने के अलावा, स्पूतनिक वी वैक्सीन का आना और मॉडर्ना व जायडस कैडिला की नई वैक्सीन का रोलआउट भी किया जा रहा है। डेली कवरेज को 50 लाख से बढ़ाकर आने वाले हफ्तों में 80 लाख, यहां तक कि सरकार की तरफ से एक करोड़ भी किया जा सकता है।
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