CET को कैबिनेट से मंजूरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए देनी होगी एक ही परीक्षा

सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहुलियत देने के उद्देश्य किया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency - NRA)’ का गठन करेगी जो कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानि कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का ऑनलाइन आयोजन करेगी।

बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) को मंजूरी दे दी है। यानि अब बैकिंग, रेलवे, एसएससी की ग्रुप बी व सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही कॉमन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने इसे छात्रों के हित में बताया और कहा कि एजेंसी के गठन के बाद करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। सीईटी (CET) के जरिए अब अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग परीक्षा की व्यवस्था खतम हो जाएगी। इससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन दोनों ही बचेगा। इसके अलावा परीक्षाओं में होने वाली धांधली से भी बचा जा सकेगा। 

क्या है सामान्य पात्रता परीक्षा (CET)

सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को इसकी जानकारी दी थी।

उन्होंने कहा था  कि सरकारी एजेंसियों और हर साल आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया को सही करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency - NRA)’ का गठन करेगी जो कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानि कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का ऑनलाइन आयोजन कराएगी। इससे छात्रों के श्रम और पैसे की भी बचत होगी। 

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अभी 20 एजेंसियां कराती हैं भर्ती----

अभी तक जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती थीं उनके लिए लगभग 20 एजेंसियां थी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों में भी जाना पड़ता था।  सूचना एव प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा इस बारे में लंबे समय से मांग की जा रही थी उसके बाद ही सरकार संयुक्त पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) के लिए ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’(NRA)का गठन किया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अभी तीन एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएंगी।

तीन साल तक मान्य होंगे अंक---

इस परीक्षा में जो भी अंक मिलेंगे वो तीन साल के लिए मान्य होंगे। परीक्षा को आयोजित कराने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार चाहें तो अपनी योग्यता और पसंद के हिसाब से अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शुरुआत में इसके दायरे में बैंक, रेलवे व एसएससी ही आएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे भर्ती, चयन और परीक्षाओं में आसानी होगी। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test) का आयोजन करेगी और सभी को एक ही परीक्षा देनी होगी। 

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तीन स्तर पर होगी परीक्षा--

ये परीक्षा तीन स्तर सेकेंड्री, सीनियरी सेकेंड्री व स्नातक तीन लेवल में हो सकती है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा दे सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि मान लीजिए कोई उम्मीदवार बैंक व एएससी दोनों की ही तैयारी कर रहा था और दोनों ही परीक्षाएं एक साथ पढ़ जाती थीं तो उसे परेशानी होती थी ऐसे में कई बार छात्र परीक्षा छोड़ देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। छात्रों को अलग-अलग फॉर्म भरने और पैसे देने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।