जनता की न सुनने वाले अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी

जनता की सुनवाई न करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि 31 जिलाधिकारियों और 24 पुलिस अधीक्षकों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई प्रणाली (आईजीआरएस) व ‘1076 सी0एम0 हेल्पलाइन’ के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की। इसके अलावा उन्होंने कानून-व्यवस्था, धान खरीद केन्द्र, संचारी रोगों, निराश्रित गो आश्रय स्थलों सहित शासकीय व जनकल्याणकारी योजनाओं आदि के सम्बन्ध में भी समीक्षा की।

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अक्टूबर को जनपदों में कार्यालय और जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे 31 जिलाधिकारियों व 24 पुलिस अधीक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईजीआरएस प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन के तहत जनसुनवाई और जनसमस्याओं के समाधान के प्रति शिथिलता और लापरवाही बरतने एवं रूचि न लेने वाले जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कार्य प्रणाली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित, प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय समय से पहुंचने और प्रतिदिन निर्धारित समय पर जनसुनवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर, उन्हें दण्डित किया जाएगा। 

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उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता, अनुशासन, गरिमा का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कृतसंकल्पित है। लोगों को शिकायतों के निस्तारण के लिए राजधानी लखनऊ आना पड़ता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों का मिलना यह दर्शाता है कि स्थानीय एवं विभागीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। यदि कार्यवाही हो भी रही है, तो उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। कार्यवाही का निस्तारण तभी माना जाए, जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों व जनसमस्याओं के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। समस्या का निस्तारण संतुष्टिपरक एवं समयबद्ध ढंग से करें। उन्होंने कहा कि सभी स्तर के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन प्राथमिकता के आधार पर करें। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली 90 से 95 प्रतिशत शिकायतों व समस्याओं का सम्बन्ध थाना एवं तहसील से होता है। थाना दिवस, तहसील दिवस पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निदान शीघ्रता से हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों पर मेरिट के आधार पर तैनाती की जाए। कानून व शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में हर छोटी से छोटी घटना का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई हो। वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयों, थानों व तहसीलों का आकस्मिक निरीक्षण करें। अधिकारीगण अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ जनता के हित में करें। अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाए।

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